UP News: AI और क्वांटम युग के साइबर हमलों से बचेगा यूपी, 25 नवंबर को लखनऊ में बनेगा मास्टर प्लान

UP News: लखनऊ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), क्वांटम टेक्नोलॉजी और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया में बढ़ते साइबर हमलों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश अब भविष्य की तैयारी में जुट गया है। प्रदेश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी डेटा और अहम सूचना प्रणालियों को सुरक्षित रखने के लिए एक व्यापक साइबर सुरक्षा रणनीति पर मंथन होगा। इसमें नई तकनीकों से पैदा होने वाले खतरों की पहचान, साइबर हमलों से बचाव, संस्थागत क्षमता बढ़ाने और विभागों के बीच बेहतर तालमेल पर खास जोर रहेगा।
25 नवंबर को लखनऊ में जुटेंगे दिग्गज
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस (यूपीएसआईएफएस) 25 नवंबर को लखनऊ में विशेष कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें प्रदेश का सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (डीएससीआई) और वैश्विक टेक कंपनी सिस्को भी साझेदार होंगे। वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि, उद्योग जगत के लोग और शिक्षाविद एक मंच पर डिजिटल यूपी को सुरक्षित बनाने की रणनीति पर चर्चा करेंगे।
कार्यशाला गोमती नगर विस्तार स्थित यूपी-112 मुख्यालय के प्रज्ञा कॉन्फ्रेंस हॉल में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्रस्तावित है। इसका मकसद प्रदेश की साइबर सुरक्षा व्यवस्था को ज्यादा मजबूत, सक्रिय और भविष्य के लिए तैयार करना है। सरकारी विभागों और अहम डिजिटल सिस्टम की सुरक्षा तैयारियों का आकलन करने के साथ एआई आधारित साइबर हमलों, डेटा चोरी, डिजिटल प्लेटफॉर्म की कमजोरियों और क्वांटम तकनीक से आने वाले खतरों पर बात होगी।
पांच बड़े लक्ष्यों पर होगा मंथन
यूपीएसआईएफएस के निदेशक डॉ. जीके गोस्वामी ने बताया कि कार्यशाला में पांच प्रमुख उद्देश्यों पर रणनीतिक चर्चा होगी:
- एआई, क्वांटम और दूसरी नई तकनीकों से पैदा होने वाले साइबर खतरों को लेकर शासन-प्रशासन में जागरूकता और रणनीतिक समझ बढ़ाना
- सरकारी विभागों, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अहम सूचना प्रणालियों की मौजूदा साइबर सुरक्षा तैयारियों का आकलन
- साइबर गवर्नेंस, साइबर घटनाओं के प्रबंधन और विभागों के बीच तालमेल को मजबूत करने के उपाय
- एआई आधारित खतरों और क्वांटम युग की चुनौतियों को ध्यान में रखकर भविष्य की सुरक्षा प्रणालियों और तकनीकी समाधानों पर विचार
- सरकार, उद्योग और शिक्षण संस्थानों की साझेदारी से साइबर सुरक्षा में नवाचार, रिसर्च और क्षमता निर्माण को बढ़ावा
डिजिटल सेवाओं की सुरक्षा और जवाबदेही पर जोर
कार्यशाला में सरकारी सेवाओं में एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते इस्तेमाल से जुड़े सुरक्षा पहलुओं पर भी चर्चा होगी। डिजिटल सेवाओं को आसान बनाने के साथ नागरिकों के डेटा की गोपनीयता, सुरक्षा और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाने पर खास ध्यान रहेगा। साइबर घटनाओं की समय पर पहचान, तुरंत कार्रवाई और नुकसान कम करने के लिए संस्थागत तंत्र बनाने पर भी विचार होगा।
सरकार, उद्योग और MSME पर फायरसाइड चैट
कार्यशाला का खास आकर्षण ‘इनेबलिंग डिजिटल ग्रोथ: गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड एमएसएमईज’ विषय पर फायरसाइड चैट होगी। इसमें सरकारी नीतियों को जमीन पर उतारने, उद्योग जगत की भागीदारी बढ़ाने, एमएसएमई में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने और सुरक्षित सार्वजनिक सेवाओं के विस्तार पर बात होगी। मकसद डिजिटल विकास में सरकार, निजी क्षेत्र और एमएसएमई के बीच सहयोग के नए मौके तलाशना है।
समन्वित साइबर सुरक्षा तंत्र बनाने की पहल
डॉ. जीके गोस्वामी ने बताया कि इस कार्यशाला के जरिए सरकार, तकनीकी संस्थानों और उद्योग जगत को एक साझा मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है। शासन, पुलिस, विशेषज्ञों और उद्योग के अनुभवों से प्रदेश के लिए सक्रिय और समन्वित साइबर सुरक्षा व्यवस्था बनाने के ठोस सुझाव सामने आएंगे। डिजिटल गवर्नेंस के विस्तार के साथ सरकारी डिजिटल सेवाओं पर नागरिकों का भरोसा बनाए रखना भी इस पहल का अहम हिस्सा है।



