UP News: यूपी में स्टार्टअप शुरू करने वालों को मिलेगी मदद, योगी सरकार तैयार करेगी मजबूत इकोसिस्टम

UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में स्टार्टअप और नए कारोबार को बढ़ावा देने के लिए नई व्यवस्था विकसित कर रही है। सरकार का उद्देश्य युवाओं के नए विचारों को सफल कारोबार में बदलने के लिए जरूरी सुविधाएं, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इसके लिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के तहत इनक्यूबेटर्स, होस्ट इंस्टीट्यूट्स और एक्सीलरेटर प्रोग्राम को बढ़ावा दिया जाएगा। इस पहल से युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश में ही संस्थागत सहयोग मिल सकेगा।

इनक्यूबेटर्स से मिलेगी जरूरी सुविधाएं और मार्गदर्शन

उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के सीईओ सुमित महाजन के अनुसार, सरकार का ध्यान केवल नए स्टार्टअप शुरू कराने पर नहीं, बल्कि उनके कारोबार को आगे बढ़ाने और निवेश के लिए तैयार करने पर भी है। इसके लिए इनक्यूबेटर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इनके माध्यम से नए उद्यमियों को ऑफिस स्पेस, मीटिंग और कॉन्फ्रेंस रूम, हाई-स्पीड इंटरनेट तथा साझा प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

इसके अलावा स्टार्टअप्स को विशेषज्ञों से सलाह, प्रशिक्षण, फंडिंग, कानूनी सहायता, अकाउंटेंसी, तकनीकी सहयोग, नेटवर्किंग और मार्केटिंग में भी मदद मिलेगी। जरूरत के अनुसार राज्य और केंद्र सरकार के साथ भी समन्वय किया जाएगा। इससे युवाओं को कारोबार शुरू करने के शुरुआती खर्च और दूसरी व्यावहारिक चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी।

होस्ट इंस्टीट्यूट्स भी निभाएंगे अहम भूमिका

स्टार्टअप व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए होस्ट इंस्टीट्यूट्स को भी जिम्मेदारी दी जाएगी। इनमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित या स्थापित और सरकार से मान्यता प्राप्त प्रौद्योगिकी, प्रबंधन तथा शोध संस्थान शामिल होंगे। ये संस्थान इनक्यूबेटर्स स्थापित करके नए उद्यमियों को तकनीकी और व्यावसायिक सहयोग उपलब्ध कराएंगे। इससे शैक्षणिक और शोध संस्थानों की विशेषज्ञता का लाभ नए कारोबार को मिल सकेगा।

12 सप्ताह का होगा एक्सीलरेटर प्रोग्राम

स्टार्टअप्स को कारोबार बढ़ाने और निवेश हासिल करने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से कम से कम 12 सप्ताह का एक्सीलरेटर प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसमें उन स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनका उत्पाद तैयार हो चुका है और जिन्होंने शुरुआती स्तर पर बाजार में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है।

इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों से मार्गदर्शन, बाजार तक पहुंच, निवेश की तैयारी और दूसरे स्टार्टअप्स के साथ अनुभव साझा करने का अवसर मिलेगा। प्रत्येक कार्यक्रम में कम से कम पांच स्टार्टअप्स का समूह होना जरूरी होगा। इसमें निवेशकों के सामने प्रस्तुति, वित्तीय मॉडल की समीक्षा, उत्पाद को बाजार में उतारने की रणनीति और कम से कम दो डेमो डे या निवेशक संपर्क कार्यक्रम भी शामिल होंगे। खास बात यह है कि भाग लेने वाले स्टार्टअप्स से इक्विटी यानी कंपनी में हिस्सेदारी नहीं ली जाएगी।

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को भी मौका

एक्सीलरेटर संस्थानों को अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया है। टियर-1 में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाले संस्थान शामिल होंगे। इनमें डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त एक्सीलरेटर, सेबी-पंजीकृत अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और कम से कम 50 सफल स्टार्टअप का अनुभव रखने वाले अंतरराष्ट्रीय एक्सीलरेटर शामिल हैं। वाई कॉम्बिनेटर, टेकस्टार्स, टी-हब लैब32 और सीआईआईई आईआईएम अहमदाबाद इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा आईआईटी आधारित एक्सीलरेटर और यूपी स्टार्टअप मिशन से सूचीबद्ध अन्य पात्र संस्थानों को भी अवसर मिलेगा।

डीप-टेक स्टार्टअप्स को मिलेगी अधिक समय की पात्रता

केंद्र सरकार की 4 फरवरी 2026 की अधिसूचना के अनुसार निजी लिमिटेड कंपनियां, पंजीकृत साझेदारी फर्म, एलएलपी और निर्धारित शर्तें पूरी करने वाली सहकारी समितियां स्टार्टअप के रूप में पात्र हो सकती हैं। सामान्य स्टार्टअप के लिए पंजीकरण से 10 वर्ष तक की अवधि और किसी वित्त वर्ष में अधिकतम 200 करोड़ रुपये के टर्नओवर की सीमा तय है। वहीं डीप-टेक स्टार्टअप्स के लिए यह अवधि 20 वर्ष और टर्नओवर की सीमा 300 करोड़ रुपये रखी गई है। हालांकि, पुराने कारोबार को बांटकर या उसका पुनर्गठन करके बनाई गई इकाई को स्टार्टअप का दर्जा नहीं मिलेगा।

इस पहल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को नवाचार, तकनीक और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर देना चाहती है। इससे नए कारोबार को मजबूत बनाने और प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।