UP News: यूपी के 26,720 परिषदीय विद्यालयों का होगा सोशल ऑडिट, पारदर्शिता बढ़ाने पर योगी सरकार का जोर

UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों में संचालित परिषदीय विद्यालयों में से 20 प्रतिशत विद्यालयों का सोशल ऑडिट कराया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए कुल 26,720 विद्यालयों को चिह्नित किया गया है। सरकार का उद्देश्य स्कूलों में चल रही योजनाओं के कामकाज, खर्च और उनके वास्तविक परिणामों की जांच करना है, ताकि शिक्षा से जुड़ी योजनाओं का लाभ सही तरीके से बच्चों तक पहुंच सके।

इस काम को पूरा करने के लिए सोशल ऑडिट निदेशालय, ग्राम्य विकास विभाग और राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा मोनिका रानी ने सोशल ऑडिट निदेशालय के निदेशक को एमओयू की हस्ताक्षरित प्रति भेजी है। साथ ही उन्होंने समझौते के अनुसार शुरुआती 50 प्रतिशत धनराशि जारी करने के लिए बैंक खाते का पूरा विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

स्कूलों में खर्च और योजनाओं की होगी जांच

सोशल ऑडिट का मुख्य उद्देश्य समग्र शिक्षा योजना के कामकाज का स्वतंत्र और निष्पक्ष मूल्यांकन करना है। इसके तहत विद्यालयों से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड, वाउचर, अनुदान वितरण और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इसके अलावा स्कूलों में योजनाओं के तहत तय किए गए लक्ष्यों और जमीन पर हुए काम का भी मिलान किया जाएगा। लाभार्थियों का फील्ड वेरिफिकेशन और सैंपल चेकिंग भी होगी।

सोशल ऑडिट करने वाली टीम यह देखेगी कि योजनाओं के लिए जारी की गई धनराशि का सही इस्तेमाल हुआ है या नहीं और निर्धारित सुविधाएं वास्तव में विद्यालयों तक पहुंची हैं या नहीं। जांच में सामने आने वाली कमियों, संभावित वित्तीय अनियमितताओं और सुधार के सुझावों को रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।

दोनों विभागों की जिम्मेदारियां तय

एमओयू के तहत समग्र शिक्षा कार्यालय की जिम्मेदारी होगी कि वह सोशल ऑडिट टीम को सभी जरूरी फाइलें, रिकॉर्ड, डेटाबेस और दस्तावेज उपलब्ध कराए। टीम के स्कूलों में निरीक्षण और फील्ड विजिट के दौरान भी विभाग पूरा सहयोग करेगा। वहीं सोशल ऑडिट निदेशालय को तय समय में गुणवत्तापूर्ण और निष्पक्ष जांच पूरी करनी होगी।

इसके साथ ही सोशल ऑडिट निदेशालय को जांच के दौरान मिलने वाली जानकारियों और आंकड़ों की गोपनीयता बनाए रखनी होगी। विभागीय डेटा, रिपोर्ट और दस्तावेज बिना अनुमति किसी अन्य संस्था, व्यक्ति या मीडिया के साथ साझा नहीं किए जा सकेंगे।

छह महीने में पूरी होगी जांच प्रक्रिया

समझौते के अनुसार एमओयू पर हस्ताक्षर होने के 15 दिनों के भीतर सोशल ऑडिट की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पूरी जांच छह महीने के अंदर समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑडिट पूरा होने के बाद दो महीने के भीतर अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। यह समझौता हस्ताक्षर की तारीख से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा।

सोशल ऑडिट पर खर्च होंगे 20.93 करोड़ रुपये

प्रदेश के 26,720 परिषदीय विद्यालयों के सोशल ऑडिट के लिए कुल 20 करोड़ 93 लाख 30 हजार 947 रुपये निर्धारित किए गए हैं। इस राशि का भुगतान तीन चरणों में किया जाएगा। एमओयू पर हस्ताक्षर के बाद 50 प्रतिशत धनराशि अग्रिम दी जाएगी। इसके बाद 50 प्रतिशत चिह्नित विद्यालयों का ऑडिट पूरा होने पर 30 प्रतिशत और अंतिम सोशल ऑडिट रिपोर्ट जमा होने के बाद बाकी 20 प्रतिशत राशि दी जाएगी।

समझौते में शर्तों का उल्लंघन होने पर 15 दिन का लिखित नोटिस देकर एमओयू समाप्त करने का प्रावधान भी रखा गया है। किसी विवाद की स्थिति में दोनों विभागों के विभागाध्यक्ष या सक्षम अधिकारी का फैसला अंतिम और दोनों पक्षों के लिए मान्य होगा।

सरकार की इस पहल से सरकारी स्कूलों में चल रही योजनाओं की वास्तविक स्थिति सामने आने की उम्मीद है। साथ ही जांच से मिलने वाले सुझावों के आधार पर कमियों को दूर करने और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।