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UP News: ड्रोन से तैयार हो रहे जमीन के नक्शे, 10 शहरों में सर्वे पूरा, 95 हजार से ज्यादा गांवों का काम निपटा

UP News: लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जमीन के रिकॉर्ड को ज्यादा सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए चल रही नक्शा परियोजना ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश के 10 शहरी निकायों में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है और अब जमीन पर जाकर सत्यापन का काम चल रहा है। राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित शहरी आबादी भूमि सर्वेक्षण (नक्शा) पायलट परियोजना की प्रगति रिपोर्ट राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में पेश की।

इन 10 शहरों में चल रहा सर्वे

भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत यह परियोजना अनूपशहर, चित्रकूट धाम, चुनार, गोरखपुर, हरदोई, झांसी, नवाबगंज, पुरनपुर, टांडा और तिलहर नगरीय निकायों में चल रही है। इनकी कुल आबादी करीब 10.70 लाख है। फील्ड सर्वे का दायरा 240.20 वर्ग किलोमीटर और एरियल सर्वे का दायरा 367.33 वर्ग किलोमीटर है। ड्रोन सर्वे में नैडिर कैमरा और पांच कैमरों वाले ऑब्लिक कैमरा जैसी तकनीक इस्तेमाल हुई है।

143 रोवर, 24 मास्टर ट्रेनर और 14.76 करोड़ की लागत

परियोजना के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति के साथ परिषद, जिला और निकाय स्तर पर भी निगरानी समितियां बनाई गई हैं। हैदराबाद के एनआईजीएसटी और मसूरी के एलबीएसएनएए में 24 मास्टर ट्रेनरों को ट्रेनिंग दी गई, जबकि हरदोई के केटीएस में राजस्व और नगरीय विभाग की ग्राउंड ट्रूथ टीम की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है।

जमीनी सत्यापन के लिए 143 रोवर खरीदे गए हैं और सभी के लिए CORS नेटवर्क के लॉगिन-पासवर्ड बन चुके हैं। संपत्ति कर से जुड़ा डेटा एपीआई के जरिए नक्शा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है और राज्य परियोजना निगरानी इकाई में जीआईएस कर्मियों की तैनाती भी हुई है। परियोजना की कुल लागत करीब 14.76 करोड़ रुपये है, जिसमें से भूमि संसाधन विभाग से अब तक 7.38 करोड़ रुपये मिल चुके हैं।

अनुमान से 5-6 गुना ज्यादा निकला काम

रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन डेटा से करीब 5,54,439 भूखंड जमीनी सत्यापन के लिए चिह्नित हुए, जबकि लक्ष्य करीब 2,03,105 भूखंडों का था। यानी असली काम अनुमान से पांच से छह गुना ज्यादा निकला। इसके अलावा रोवर की खरीद में देरी, कनेक्टिविटी की दिक्कत, सर्वे ऑफ इंडिया से CORS आईडी बनने में देरी, फील्ड टीम बनाने और बारिश जैसी वजहों से भी काम पर असर पड़ा।

ग्राउंड ट्रूथ के लिए सिर्फ चार महीने का समय तय था। हर फील्ड टीम में राजस्व और नगरीय विभाग से एक-एक सदस्य और तकनीकी संस्थानों के दो स्थानीय लोग शामिल थे। पायलट परियोजना की अवधि 31 मार्च 2027 को खत्म हो रही है।

95,373 गांवों के नक्शे जियोरेफरेंस

बैठक में गांवों के नक्शों की जियोरेफरेंसिंग (भौगोलिक स्थिति निर्धारण) की स्थिति भी रखी गई। प्रदेश के 1,08,893 गांवों में से 95,373 गांवों के नक्शे राजस्व परिषद के अनुसार जियोरेफरेंस हो चुके हैं। 8,346 गांव डिजिटाइज हो चुके हैं, लेकिन उनकी जियोरेफरेंसिंग बाकी है। 4 नवंबर 2026 की स्थिति के अनुसार इनका ब्योरा इस तरह है:

  • 4,523 गांव 20 अक्टूबर को आरएसएसी-यूपी को सौंपे जा चुके हैं
  • 2,490 गांवों का जिलों से सत्यापन बाकी है
  • 1,049 गांव डिजिटाइजेशन, प्रिंटिंग, सुधार और जमा करने की प्रक्रिया में हैं
  • 284 गांवों के नक्शे राजस्व परिषद के पास उपलब्ध हैं

मार्च 2027 के बाद भी जारी रखने का सुझाव

बैठक में परियोजना के भविष्य को लेकर कई सुझाव भी आए। कहा गया कि राज्य के हित में परियोजना को मार्च 2027 के बाद भी जारी रखा जाए और इसे नगरीय विकास विभाग को सौंपा जाए। साथ ही एमपीएसईडीसी के पोर्टल को राज्य डेटा सेंटर में ले जाने, आगे की मांग को देखते हुए और स्थानीय निकायों को जोड़ने और शहरी संपत्ति कार्ड जारी करने के लिए नगरीय विभाग से जरूरी कानूनी ढांचा तैयार कराने का सुझाव दिया गया।

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