नई दिल्ली:
दिल्ली शराब नीति केस में प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च (गुरुवार) को गिरफ्तार कर लिया है. आज ही दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को गिरफ्तारी को लेकर प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद ED की टीम गुरुवार शाम 7 बजे केजरीवाल के घर पहुंची. टीम के पास सर्च वारंट था. जांच एजेंसी ने दो घंटे तक सीएम हाउस की तलाशी ली. फिर करीब 2 घंटे केजरीवाल से पूछताछ की. इसके बाद रात 9 बजे ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने नारेबाजी कर रहे केजरीवाल के कई समर्थकों को भी हिरासत में ले लिया है. वहीं, आम आदमी पार्टी की नेता और मंत्री आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने के बाद भी सीएम बने रहेंगे.
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सूत्रों के मुताबिक, ईडी के अधिकारियों ने अरविंद केजरीवाल और उनके फैमिली मेंबर्स का मोबाइल फोन और दूसरे गैजेट्स जब्त कर लिए थे. सीएम हाउस के बाहर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी. केजरीवाल के घर के बाहर धारा-144 भी लगा दिया गया था. सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल को मास्टमाइंड बताया है.
केजरीवाल ने कोर्ट से कहा था कि वे प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें भरोसा दिया जाए कि जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी. इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ED को जवाब देने और नई अंतरिम याचिका दायर करने के लिए भी कहा है. 22 अप्रैल को इस केस की अगली सुनवाई होगी.
केजरीवाल को कब-कब जारी हुआ समन?
शराब नीति केस में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को इस साल 17 मार्च को नौवां समन भेजा था. उससे पहले दिल्ली के सीएम को 27 फरवरी को आठवां, 26 फरवरी को सातवां, 22 फरवरी को छठा, 2 फरवरी को पांचवां, 17 जनवरी को चौथा, 3 जनवरी को तीसरा समन जारी किया गया था. वहीं, 2023 में 21 दिसंबर को दूसरा और 2 नवंबर को पहला समन जारी हुआ था.
सुप्रीम कोर्ट में सुबह होगी सुनवाई
इस बीच ED के एक्शन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. टीम ने ई-फाइलिंग के जरिए अर्जी दाखिल की और केस की तुरंत सुनवाई के लिए अर्जेंट लिस्टिंग की मांग की. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई तुंरत करने से इनकार कर दिया. अदालत शुक्रवार सुबह केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई करेगी. कोर्ट में कांग्रेस नेता और जाने-माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल का पक्ष रख रहे हैं. केजरीवाल की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से संपर्क कर रही है. लीगल टीम ने मामले की जानकारी चीफ जस्टिस को देने की मांग की है.
