Chhattisgarh News:छत्तीसगढ़ में 25 लाख से अधिक किसानों को कृषक उन्नति योजना के तहत मिले 35,904 करोड़ रुपये, फसल विविधीकरण को भी प्रोत्साहन

Chhattisgarh News: रायपुर, 13 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार कृषक उन्नति योजना के साथ फसल विविधीकरण, दलहन-तिलहन उत्पादन और श्री अन्न (मिलेट्स) की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम और कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि विभाग की योजनाओं, उपलब्धियों और आगामी कार्ययोजनाओं की जानकारी दी।

कृषि मंत्री रामविचार नेताम के अनुसार, खरीफ वर्ष 2023 से खरीफ वर्ष 2025 तक कृषक उन्नति योजना के तहत प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसमें खरीफ 2023 के लिए 13,289 करोड़ रुपये, खरीफ 2024 के लिए 11,976 करोड़ रुपये और खरीफ 2025 के लिए 10,639 करोड़ रुपये शामिल हैं।

प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता का प्रावधान

कृषि मंत्री ने बताया कि कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की एक समान आदान सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इससे किसान अपनी जरूरत और सुविधा के अनुसार धान बेच सकेंगे। निर्धारित रकबे के मुताबिक कम मात्रा में धान बेचने पर भी उन्हें सहायता राशि का लाभ मिल सकेगा।

सरकार ने फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए धान के स्थान पर दूसरी फसल उगाने वाले किसानों की सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दी है। इस घटक के तहत अब तक 52 हजार से अधिक किसानों ने 28 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है।

दलहन, तिलहन और अन्य फसलों के लिए 10 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता

रामविचार नेताम ने बताया कि दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता देने का प्रावधान है।

इस योजना के तहत अब तक 4 लाख 26 हजार 185 किसानों ने 2 लाख 66 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है। कृषि मंत्री के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य धान पर निर्भरता कम करना और किसानों को वैकल्पिक फसलों की ओर प्रोत्साहित करना है।

पीएम-आशा के तहत दलहन-तिलहन की MSP पर खरीदी

कृषि मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत प्रदेश में दलहन और तिलहन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर उपार्जन किया जा रहा है।

वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 29 जिलों में 273 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर और सरसों की कुल 3 लाख 72 हजार 39 क्विंटल खरीदी की गई। इसके बदले किसानों को 219.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

इसमें अकेले चने की 3 लाख 54 हजार 127 क्विंटल खरीदी हुई। इसके एवज में 24,257 किसानों को 207.59 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

15 दिसंबर से शुरू होगा कोदो, कुटकी और रागी का उपार्जन

छत्तीसगढ़ में पारंपरिक पौष्टिक अनाजों के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड के माध्यम से कोदो, कुटकी और रागी का उपार्जन किया जाएगा।

इसके लिए 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक की अवधि निर्धारित की गई है। रागी की खरीदी भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी, जबकि कोदो और कुटकी का उपार्जन राज्य सरकार द्वारा तय दरों पर किया जाएगा।

आंगनबाड़ियों और स्कूलों तक पहुंचाए जाएंगे मिलेट्स

प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई जानकारी के अनुसार, उपार्जित श्री अन्न की आपूर्ति मांग और उपलब्धता के आधार पर आंगनबाड़ियों तथा माध्यमिक शालाओं को की जाएगी। इसके अलावा प्रसंस्करण इकाइयों और शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी संस्थाओं को भी इसकी आपूर्ति की जाएगी।

सरकार का कहना है कि इससे मिलेट्स के उत्पादन के साथ-साथ उनके प्रसंस्करण और विपणन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

कृषि में विविधीकरण पर सरकार का जोर

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने, उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने और खेती में नए विकल्प उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। फसल विविधीकरण, दलहन-तिलहन उत्पादन और श्री अन्न की खेती को प्रोत्साहित कर कृषि अर्थव्यवस्था को व्यापक बनाने का प्रयास किया जा रहा है।