Chhattisgarh News:छत्तीसगढ़ में जनजातीय क्षेत्रों के विकास पर तीन वर्षों में 57,759 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान

Chhattisgarh News: रायपुर, 14 नवंबर 2026। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए संचालित योजनाओं और वित्तीय प्रावधानों की जानकारी साझा की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सड़क, सिंचाई और आजीविका के अवसरों के विस्तार पर जोर दे रही है। राज्य के विभिन्न विभागों की 23 प्रमुख योजनाओं के तहत अनुसूचित जनजाति बजट में वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2026-27 तक कुल 57,759 करोड़ 73 लाख रुपये का व्यय एवं वित्तीय प्रावधान किया गया है।

तीन वर्षों में 57,759 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय प्रावधान

जारी विवरण के अनुसार, इन प्रमुख योजनाओं के तहत वर्ष 2024-25 में 22,116 करोड़ 34 लाख रुपये और वर्ष 2025-26 में 23,942 करोड़ 38 लाख रुपये का व्यय दर्ज किया गया है। वहीं, वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 11,701 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

इन योजनाओं का उद्देश्य जनजातीय बहुल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने के साथ सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

शिक्षा के लिए प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक राशि का प्रावधान

जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न मदों में राशि रखी गई है।

जारी जानकारी के अनुसार, तीन वर्षों में प्राथमिक शालाओं में मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए 5,918 करोड़ 32 लाख रुपये तथा सरकारी प्राथमिक शालाओं में इसी मद के तहत 5,685 करोड़ 29 लाख रुपये व्यय किए गए हैं।

इसके अलावा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए 5,780 करोड़ 60 लाख रुपये, आश्रम एवं शालाओं के लिए 1,143 करोड़ 48 लाख रुपये और छात्रावास-आश्रमों के लिए 1,009 करोड़ 91 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। समग्र शिक्षा के तहत विद्यार्थियों के बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए 646 करोड़ 91 लाख रुपये रखे गए हैं।

इन प्रयासों से दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों के विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलने की उम्मीद है।

खाद्य सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पर जोर

जनजातीय परिवारों की खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत तीन वर्षों में 7,088 करोड़ 96 लाख रुपये व्यय किए गए हैं।

वहीं, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 7,090 करोड़ 35 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक संबल देना और परिवार में उनकी भागीदारी को मजबूत करना है।

प्रधानमंत्री आवास और जनमन सड़क योजना से बुनियादी सुविधाओं का विस्तार

जनजातीय बहुल ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के आवास और सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए भी वित्तीय प्रावधान किए गए हैं।

• प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 2,799 करोड़ 62 लाख रुपये।
• प्रधानमंत्री जनमन आवास के लिए 460 करोड़ 8 लाख रुपये।
• प्रधानमंत्री जनमन सड़क निर्माण के लिए 1,055 करोड़ 58 लाख रुपये।

इन योजनाओं के माध्यम से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की बस्तियों में आवास और सड़क संपर्क सुविधाओं के विस्तार पर ध्यान दिया जा रहा है।

कृषि, सिंचाई और पेयजल योजनाओं को भी प्राथमिकता

जनजातीय किसानों की आजीविका मजबूत करने के लिए कृषि और सिंचाई से जुड़ी योजनाओं में भी राशि का प्रावधान किया गया है। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत तीन वर्षों में 8,095 करोड़ 67 लाख रुपये और पांच एचपी तक के कृषि पंपों को निःशुल्क बिजली देने के लिए 4,575 करोड़ 80 लाख रुपये रखे गए हैं।

इसके अलावा लघु सिंचाई योजना के लिए 796 करोड़ 65 लाख रुपये और जल जीवन मिशन के लिए 1,391 करोड़ 4 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल सुविधाओं को बेहतर बनाना है।

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए 1,463 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान

जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच बेहतर बनाने के लिए शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत तीन वर्षों में 1,463 करोड़ 5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से जनजातीय परिवारों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

जनजातीय समाज के समावेशी विकास पर जोर

जनजातीय गौरव दिवस जनजातीय समाज की परंपराओं, संस्कृति और ऐतिहासिक योगदान को याद करने के साथ उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के संकल्प को मजबूत करने का अवसर भी है।

छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, आवास, कृषि और बुनियादी अधोसंरचना से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से जनजातीय बहुल क्षेत्रों में विकास के अवसर बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। राज्य सरकार के अनुसार, इन प्रयासों का लक्ष्य जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए समावेशी विकास को गति देना है।