Chhattisgarh News:जनजातीय अंचलों का सर्वांगीण विकास ही विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला : बजट, आवास और बैंकिंग सुविधाओं पर जोर

Chhattisgarh News: रायपुर, 14 नवंबर 2026। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज के सम्मान, सहभागिता और समग्र विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार जनजातीय बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सड़क, सिंचाई, आजीविका और आर्थिक सुविधाओं के विस्तार पर जोर दे रही है। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के विभागीय दायित्वों के तहत बजट प्रावधानों से लेकर पंजीयन, कर व्यवस्था और बैंकिंग सुविधाओं को सरल बनाने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं।

जनजातीय संस्कृति और पहचान के संरक्षण के साथ विकास पर जोर

जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा सहित उन जननायकों के संघर्ष, साहस और स्वाभिमान को याद करने का अवसर है, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता, संस्कृति और प्रकृति की रक्षा के लिए योगदान दिया। यह दिवस जनजातीय समाज के अधिकारों, सम्मान और विकास के प्रति प्रतिबद्धता दोहराने का भी अवसर है।

बस्तर से सरगुजा तक फैले जनजातीय अंचल छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन क्षेत्रों का विकास केवल बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि योजनाओं में स्थानीय जरूरतों और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना भी जरूरी है। साथ ही जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और पहचान का संरक्षण भी विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है।

आदिवासी उपयोजना के लिए बजट में 34 प्रतिशत राशि का प्रावधान

वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विकास के लिए आदिवासी उपयोजना मद में 34 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य जनजातीय अंचलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली, सिंचाई, आजीविका और रोजगार से जुड़ी योजनाओं को गति देना है।

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के नेतृत्व में बजट संसाधनों को विकास की प्राथमिकताओं से जोड़ने और योजनाओं का लाभ गांव तथा परिवार तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। सड़क और संचार सुविधाओं का विस्तार दूरस्थ गांवों को बाजार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने में मदद करता है। वहीं कौशल विकास, कृषि, वनोपज और स्थानीय उद्यमों से जुड़े अवसर परिवारों की आय बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं।

आवास योजनाओं से सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन का लक्ष्य

जनजातीय अंचलों में प्रत्येक परिवार को सुरक्षित और पक्का आवास उपलब्ध कराना विकास की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल है। इस दिशा में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की भूमिका भी महत्वपूर्ण बताई गई है।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी के विभागीय नेतृत्व में आवास के साथ सड़क, बिजली, पानी और अन्य जरूरी सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों और जरूरतों के अनुरूप आवास योजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर है। सुरक्षित घर से बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण और महिलाओं तथा बुजुर्गों को सुरक्षा मिल सकती है।

सुगम पंजीयन व्यवस्था से नागरिकों और कारोबारियों को सुविधा

भूमि और संपत्ति से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता, सरलता और तकनीक के उपयोग से आम नागरिकों का समय और संसाधन बच सकता है। पंजीयन व्यवस्था में प्रक्रियाओं को आसान बनाने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सुधार किए जा रहे हैं।

महिला खरीदारों के लिए पंजीयन शुल्क में कमी जैसे निर्णयों से संपत्ति खरीदना अधिक किफायती हुआ है। जनजातीय क्षेत्रों में भी नागरिकों को पंजीयन संबंधी सेवाएं सहजता से उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। इससे स्थानीय उद्यमों, महिला समूहों और छोटे कारोबारियों की आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी को बढ़ावा मिल सकता है।

सरल जीएसटी व्यवस्था से छोटे कारोबारियों को मदद

जनजातीय अंचलों में छोटे व्यापारियों, कारीगरों, लघु उद्यमों और वनोपज से जुड़े कारोबारियों को जीएसटी के नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी उपलब्ध कराना जरूरी है।

कर प्रशासन को सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के प्रयासों से छोटे कारोबारियों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़ने में मदद मिल सकती है। स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प, कृषि उपज और वनोपज का मूल्य संवर्धन तथा बाजारों तक बेहतर पहुंच जनजातीय परिवारों की आय बढ़ाने के महत्वपूर्ण माध्यम हो सकते हैं।

आंकड़ों के आधार पर विकास योजनाओं की तैयारी

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की भूमिका विकास की जरूरतों की पहचान और योजनाओं को बेहतर दिशा देने में महत्वपूर्ण है। विश्वसनीय आंकड़ों और क्षेत्रीय जानकारी के आधार पर यह तय करने में मदद मिलती है कि किन गांवों में सड़क, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पेयजल, बैंकिंग या रोजगार की अधिक आवश्यकता है।

योजनाओं के निर्माण में स्थानीय समुदायों के अनुभव और प्राथमिकताओं को भी महत्व देना जरूरी है। आंकड़ों के साथ स्थानीय सहभागिता से विकास कार्यों को वास्तविक जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जा सकता है।

बैंकिंग सुविधाएं गांवों के करीब पहुंचाने पर जोर

आर्थिक समावेशन के लिए बैंक खाते, बचत, ऋण, बीमा, पेंशन और सरकारी सहायता तक आसान पहुंच जरूरी है। दूरस्थ क्षेत्रों में बैंक शाखाओं के साथ बैंकिंग प्रतिनिधियों, बैंक सखियों और डिजिटल सेवाओं का विस्तार ग्रामीण परिवारों को उनके गांव के नजदीक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद कर सकता है।

बैंक सखियां स्थानीय स्तर पर वित्तीय सेवाएं देने के साथ महिलाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर भी तैयार करती हैं। बैंकिंग सेवाओं को सरल, सुलभ और भरोसेमंद बनाना जनजातीय क्षेत्रों के आर्थिक सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय ज्ञान का महत्व

जनजातीय समाज का जीवन जंगल, जलस्रोत और जैव विविधता से गहराई से जुड़ा है। इसलिए विकास योजनाओं में पर्यावरण संरक्षण, जल संचयन और स्थानीय संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को प्राथमिकता देना जरूरी है।

प्रकृति के साथ सहजीवन से जुड़ा जनजातीय समाज का पारंपरिक ज्ञान विकास की टिकाऊ दिशा तय करने में उपयोगी हो सकता है। इस ज्ञान और आधुनिक योजनाओं के समन्वय से विकास के साथ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।

विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र और समाज को इस विकास यात्रा में सहभागी बनाने पर जोर दे रही है।

बजट में विशेष प्रावधान, आवास, सुगम पंजीयन, सरल कर व्यवस्था, बेहतर योजना निर्माण, बैंकिंग सुविधाएं, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय रोजगार के अवसर जनजातीय अंचलों के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं। जनजातीय समाज की भाषा, संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और आजीविका के अवसर बढ़ाना विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।