Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास को मिलेगी नई रफ्तार, अगले 100 दिनों में रोजगार और जल संरक्षण के कामों पर जोर

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाने, जल संरक्षण करने और ग्रामीण सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विकसित भारत–जी राम जी योजना के तहत विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए आने वाले 100 दिनों को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी को देखते हुए अधिकारियों को स्वीकृत विकास कार्यों में तेजी लाने और उन्हें तय समय पर अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्देश आयुक्त, विकसित भारत–जी राम जी योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के संचालक श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने दिए।

अगले 100 दिनों में पूरे करने होंगे महत्वपूर्ण कार्य

ठाकुर प्यारेलाल सिंह राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसके दूसरे दिन अधिकारियों को संबोधित करते हुए श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए गांवों में मजबूत और टिकाऊ सुविधाओं का निर्माण जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को स्वीकृत निर्माण कार्यों में तेजी लाने और निर्धारित समय-सीमा में उन्हें पूरा करने को कहा। साथ ही जनभागीदारी के जरिए स्थानीय जरूरतों के अनुसार नए और उपयोगी काम शुरू करने पर भी जोर दिया।

रोजगार और जल संरक्षण से जुड़े कामों को मिलेगी प्राथमिकता

आयुक्त ने अधिकारियों को आजीविका डबरी, कंटूर ट्रेंच, बालिका शौचालय और मुक्तिधाम शेड जैसे कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। इन कामों से गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों को स्थानीय स्तर पर आजीविका के साधन मिल सकेंगे। आजीविका डबरी और कंटूर ट्रेंच जैसे कार्यों से जल संरक्षण में मदद मिलेगी। वहीं, बालिका शौचालय और मुक्तिधाम शेड जैसी सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करेंगी। उन्होंने पिछड़े जनजातीय समूहों, दिव्यांगजनों और एकल महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर कार्ययोजना बनाने की बात भी कही।

बीजापुर में पहली बार 84 करोड़ रुपये के काम स्वीकृत

कार्यशाला में बीजापुर जिले के सहायक परियोजना अधिकारी ने योजना के जमीनी स्तर पर हो रहे कामों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि जिले में नक्सली समस्या समाप्त होने के बाद ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को नई गति मिली है। ग्राम सभाओं में लोगों की मांग और उनकी मंजूरी के आधार पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में काम स्वीकृत किए गए हैं। इसका परिणाम यह रहा कि बीजापुर जिले में पहली बार लगभग 84 करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्यों को मंजूरी मिली है। इससे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

11 जिलों के अधिकारियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण

इस तीन दिवसीय प्रशिक्षण सह समीक्षा कार्यशाला में प्रदेश के 11 जिलों से आए कार्यपालन अभियंता, सहायक परियोजना अधिकारी और कार्यक्रम अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान विकसित भारत–जी राम जी योजना के नियमों, विकसित भारत ग्राम पंचायत प्लान (VGPP), विकास कार्यों के चयन और उनकी मंजूरी की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं के साथ मैदानी स्तर पर आने वाली समस्याओं पर भी चर्चा की जा रही है।

अधिकारियों को दी गई तकनीकी पुस्तिकाएं

कार्यशाला में अधिकारियों को योजना को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए तकनीकी मार्गदर्शिका पुस्तिका और 375 प्रकार के अनुमन्य कार्यों की सूची दी गई। इसके साथ ही विकसित ग्राम पंचायत योजना (VGPP), धार–अपार और सुघ्घर बारी पुस्तिकाओं का भी वितरण किया गया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों की कार्यक्षमता बढ़ाना, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखना और उनकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करना है।

सरकार का लक्ष्य है कि विकसित भारत–जी राम जी योजना के माध्यम से गांवों में रोजगार, जल संरक्षण और आजीविका के साधनों को मजबूत किया जाए। आने वाले 100 दिनों में इन कार्यों को तेजी से पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का लाभ सीधे लोगों तक पहुंच सके।