Budget 2025 Expectations: देश का बजट शनिवार को पेश होने वाला है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार 11 बजे मोदी सरकार 3.0 का पहला केंद्रीय बजट पेश करेंगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 8.30 बजे अपने आवास से नॉर्थ ब्लॉक के लिए निकलेंगी. इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट टीम के साथ राष्ट्रपति भवन के लिए निकलेंगी. राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौपेंगी. राष्ट्रपति से बजट का अनुमोदन कराने के बाद वापस मंत्रालय लौटेंगी और सुबह 9 बजे नॉर्थ ब्लॉक के गेट नंबर 2 पर फोटो शूट होगा. फिर पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की सुबह 10.15 से 10.40 बजे के करीब संसद भवन परिसर में बैठक होगी और इसी में बजट को कैबिनेट से मंजूरी दी जाएगी और वहीं से वित्त मंत्री लोकसभा पहुंचेंगी.
बजट कैसा होगा… इस बारे में बहुत कुछ बजट सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी के मीडिया को दिए बयान से पता चल जाता है. पीएम मोदी ने कहा, “ये बजट सत्र और ये बजट उसमें एक नया विश्वास पैदा करेगा और नई ऊर्जा देगा.मैं महालक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब और मध्यम वर्ग पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहे.”
जानिए इस बार बजट में किसे क्या मिल सकता है…
- किसान- किसानों को लेकर केंद्र सरकार बजट में कोई बड़ी घोषणा कर सकती है. पीएम मोदी किसानों की आय बढ़ाने को लेकर प्रयासरत रहे हैं. ऐसे में केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी कर सकती है. इससे किसानों तक सीधी मदद पहुंचेगी और ज्यादातर किसानों को इससे राहत मिलेगी. एमएसपी को लेकर भी सरकार ऐलान कर सकती है. इसी तरह किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले कर्ज की सीमा को सरकार तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये भी कर सकती है.
- महिलाएं-सरकार ने 2024-2025 के बजट में महिला सशक्तीकरण के लिए तीन लाख करोड़ रुपये आवंटित किया था. महिलाओं को उम्मीद है कि सरकार इस बार इस बजट में इजाफा करेगी. इसके अलावा महिलाओं की एक पुरानी मांग है ‘समान काम के लिए समान वेतन’. इस दिशा में अब तक बहुत कुछ नहीं हुआ है. ऐसे में महिलाओं को उम्मीद है कि सरकार समाज के इस जेंडर गैप को भरने की दिशा में कदम उठाएगी. इसके अलावा कामकाजी महिलाओं की ही एक और पुरानी मांग रही है सिंगल मदर्स के लिए काम के स्थान पर क्रेच की सुविधा. अकेले बच्चों को पाल रही महिलाओं को काम के स्थान पर क्रेच की सुविधा मिलने से बहुत राहत होगी.
- मिडिल क्लास-इनकम टैक्स की सीमा और 80 सी में छूट की सीमा बढ़ाने की उम्मीद में मिडिल क्लास नजरें गड़ाए हुए है. सरकार ने अगर इसका ऐलान कर दिया तो मिडिल क्लास की काफी समस्याएं कम हो जाएंगी. इसी के साथ होम लोन को लेकर भी मिडिल क्लास को सरकार से उम्मीदें हैं. उद्योग जगत का भी मानना है कि बजट में कर ढांचे को युक्तिसंगत बनाया जा सकता है, ताकि लोगों के हाथों में खर्च के लिए अधिक धन आए. इससे उपभोग को बढ़ावा मिलेगा.
- रेहड़ी-पटरी-रेहड़ी-पटरी वालों की सबसे बड़ी समस्या जगह की है. उन्हें अपनी रेहड़ी लगाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. उनकी उम्मीद है कि सरकार लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाने के उपाय. इससे वे बिना रोक-टोक काम कर सकेंगे. आयुष्मान योजना और पीएम आवास योजना के तहत इनके लिए सरकार पहले से ही काफी काम कर रही है.
- क्रिप्टोकरेंसी- भारत में क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री 2025 के केंद्रीय बजट में सकारात्मक और प्रगतिशील बदलावों की उम्मीद कर रही है. इससे जुड़े लोग सरकार से VDA ट्रांजैक्शन पर TDS को मौजूदा 1% से घटाकर 0.01 करने की मांग कर रहे हैं.
- छोटे और मध्यम उद्योग- दुनिया में युद्ध के गहराते बादलों के चलते भारत को मेक इन इंडिया पर और ज्यादा ध्यान देना होगा. इसमें सबसे बड़ा रोल छोटे और मध्यम उद्योग निभाते हैं. इनसे रोजगार भी काफी संख्या में मिलता है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस बजट में इनके लिए बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं. टैक्स में कमी के साथ-साथ इज ऑफ डूइंग को लेकर कई घोषणाएं हो सकती हैं.
- पर्यटन और डिफेंस सेक्टर- पर्यटन और डिफेंस सेक्टर पर मोदी सरकार बड़ी घोषणाएं कर सकती है. पर्यटन सेक्टर में रोजगार की काफी संभावनाएं हैं. सरकार भारत को टूरिस्ट हब बनाने की दिशा में काम कर रही है. पीएम मोदी हर विदेश यात्रा में वहां के लोगों को भारत आने का न्योता देते हैं. जाहिर है इसकी बेहतरी लेकर कुछ बड़ी घोषणा हो सकती है. इसी तरह दुनिया में बढ़ती अनिश्चितता को लेकर सरकार डिफेंस बजट पर खर्च बढ़ा सकती है. वायुसेना के लिए विमान सौदा भी जल्द होने की उम्मीद है. ऐसे में सरकार इस वित्त वर्ष में उसके बजट की घोषणा कर सकती है.
- ग्रामीण भारत-2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा झटका लगा था. इन इलाकों में बीजेपी की सीटें कम हुईं थी. ऐसे में ग्रामीण और कृषि क्षेत्र पर बजट में खास ध्यान दिया जा सकता है. सरकार आने वाले बजट में पूंजीगत खर्च पर फोकस करेगी. यानी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि पर खास ऐलान कर सकती है.
- ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री-ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने वित्त मंत्री से मांग की है कि इस साल के बजट में उन्हें इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए एक इंसेंटिव पैकेज का ऐलान करना चाहिए. ऑटो सेक्टर को उम्मीद है कि इस साल के बजट में वित्त मंत्री देश में एनवायरनमेंट फ्रेंडली इलेक्ट्रिक गाड़ियों (Electric Vehicles) के लिए FAME III (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid & Electric Vehicles in India) इंसेंटिव स्कीम का ऐलान करेंगी. इससे देश के पर्यावरण सुधरेगा और पेट्रोल-डीजल की खरीदारी में विदेश जाने वाले पैसों की बचत होगी.
- सीमा शुल्क में कटौती-आगामी केंद्रीय बजट के लिए अपनी सिफारिशों में, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने सरकार से टैरिफ स्लैब की संख्या को 40 से घटाकर केवल पांच करके सीमा शुल्क संरचना को सरल बनाने का आग्रह किया है. इसका मानना है कि कच्चे माल पर तैयार माल की तुलना में कम दरों पर कर लगाने से आयात लागत को कम करने, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी. जीटीआरआई ने भारत के औसत टैरिफ को लगभग 10% तक कम करने की भी सिफारिश की है.
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