"ऐतिहासिक उपलब्धि": मणिपुर के उग्रवादी समूह के साथ सरकार के शांति समझौते पर अमित शाह

अमित शाह ने कहा, “मणिपुर की घाटी में सक्रिय सबसे पुराना सशस्त्र समूह यूएनएलएफ हिंसा त्याग कर मुख्यधारा में शामिल होने पर सहमत हो गया है. मैं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में उनका स्वागत करता हूं और शांति और प्रगति के पथ पर उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं.” अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार और मणिपुर सरकार द्वारा यूएनएलएफ के साथ किया गया शांति समझौता छह दशक लंबे सशस्त्र संघर्ष के अंत का प्रतीक है.

उन्होंने कहा, “यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के सर्व-समावेशी विकास के दृष्टिकोण को साकार करने और पूर्वोत्तर भारत में युवाओं को बेहतर भविष्य प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है.”

ये हुए समझौते 

• 2014 से अब तक 8,000 से अधिक उग्रवादी सरेंडर। 
• समझौतों से समाधान तक (कुल 09 महत्वपूर्ण शांति समझौते) :- 
• एएनवीसी समझौता(2014), एनएलएफटी/एसडी समझौता (2019), 
• ब्रू समझौता (2020), बोडो समझौता(2020), कार्बी समझौता (2021), 

AFPSA की परिधि में कमी 

• असम:अब 70% से अधिक असम AFSPA से मुक्त 
• मणिपुर: के 7 जिलों के 19 पुलिस स्टेशनों को अशांत क्षेत्र की परिधि  से बाहर किया गया 
• अरूणाचल प्रदेश : में अब केवल 3 जिलों और 1 अन्‍य जिले के 3 पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में AFSPA बचा 
• नागालैंड: नागालैंड में  8 जिलों के 18 पुलिस स्टेशनों से अशांत क्षेत्र अधिसूचना को हटाया गया
• त्रिपुरा और मेघालय: यहां से AFPSA पूरी तरह से हटा लिया गया. 

इस बीच, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया, “आज नयी दिल्ली में यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में संभव हुआ.” मुख्यमंत्री ने कहा, “उनके निरंतर मार्गदर्शन से, मणिपुर में शांति और प्रगति का एक नया युग शुरू हुआ है. कई लोग भाजपा सरकार के प्रति अपना भरोसा और विश्वास बढ़ा रहे हैं, जिससे अब विकास और प्रगति का एक अध्याय खुल गया है.”

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