तमिलनाडु को एयरपोर्ट, फ्री ट्रेवल से लेकर मेट्रो तक की सौगात, जानें बजट की बड़ी घोषणाएं

चेन्नई:

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया और अपनी प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के लिए अच्छी खासी धनराशि का आवंटन किया जिसमें महिलाओं के लिए किराया-मुक्त बस यात्रा योजना शामिल है. विधानसभा में उस वक्त हंगामा देखने को मिला जब मुख्य विपक्षी दल अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) ने राज्य द्वारा ‘तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड’ (टीएएसएमएसी) में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने का प्रयास करने के बाद सदन से बहिर्गमन किया. प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी से संबंधित मामले में छापेमारी भी की है.

फ्री बस सफर से महिलाओं की बचत

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री थंगम थेनारासु ने कहा कि किराया-मुक्त बस सेवाओं का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या 40 प्रतिशत से बढ़कर 65 प्रतिशत हो गई है. उन्होंने कहा, ‘‘राज्य परिवहन उपक्रमों द्वारा संचालित बसों में प्रतिदिन औसतन 50 लाख महिलाएं यात्रा करती हैं, जिससे अब तक कुल 642 करोड़ यात्राएं हो चुकी हैं. गौर करने वाली बात है कि राज्य योजना आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि इस पहल के कारण महिलाएं औसतन 888 रुपये प्रति माह बचाती हैं.”

रामेश्वरम में बनाएगा जाएगा नया एयरपोर्ट

उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, सरकार ने बजट अनुमानों में इस योजना के लिए 3,600 करोड़ रुपये की सब्सिडी आवंटित की है. थेनारासु ने रामेश्वरम में एक नए हवाई अड्डे की घोषणा की और कहा कि चेन्नई के पास परंडूर में एक नया हवाई अड्डा स्थापित करने के लिए काम में तेजी लाई गई है. साथ ही, उन्होंने कहा कि राज्य की राजधानी के पास विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला एक शहर बसाया जाएगा.

महिलाओं को 1,000 रुपये मासिक सहायता

मंत्री का बजट भाषण 2 घंटे 38 मिनट तक चला. लगभग सवा करोड़ महिलाओं के लिए 1,000 रुपये मासिक सहायता के लिए योजना ‘कलैगनार मगलिर उरीमाई थिट्टम’ को लेकर उन्होंने कहा कि 13,807 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और घोषणा की है कि ऐसी पात्र महिलाएं जिन्हें अभी तक 1,000 रुपये की सहायता नहीं मिली है, उन्हें जल्द ही आवेदन करने का अवसर मिलेगा.

महिलाओं के लिए हॉस्टल का ऐलान

उन्होंने कामकाजी महिलाओं के 10 और छात्रावास की घोषणा की जिसके लिए 77 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है. राज्य में फिलहाल इस तरह के 13 छात्रावास हैं. मुख्यमंत्री जलपान योजना का और विस्तार किया जाएगा और इसके लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इसके अलावा, मंत्री ने कहा कि समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्य सरकार पिछले सात वर्षों से विभिन्न छात्र कल्याण योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर रही है.

शिक्षा को बढ़ावा देने पर खासा जोर

उन्होंने कहा, ‘‘विशेष रूप से मौलिक साक्षरता सुनिश्चित करने के लिए ‘एन्नुम एझुथुम थिट्टम’ जैसी पहल, दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा, दूरदराज के क्षेत्रों के छात्रों के लिए परिवहन भत्ता, शिक्षकों के लिए वेतन, छात्रों के भविष्य को आकार देने के लिए उच्च शिक्षा के लिए मार्गदर्शन, प्रतिभाओं को मंच देने के लिए कला उत्सव, शैक्षिक भ्रमण और स्कूलों में इंटरनेट सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे का विकास, प्रगति पर है.”

राष्ट्रीय शिक्षा नीति से किया किनारा

वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘हालांकि, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को स्वीकृत 2,152 करोड़ रुपये की राशि रोक दी है, क्योंकि राज्य ने केंद्र सरकार की नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकार नहीं किया है, जिसमें त्रि-भाषा नीति भी शामिल है.” उन्होंने कहा कि इसके बावजूद, छात्रों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने अपने स्वयं के संसाधनों से शिक्षकों के वेतन सहित धन आवंटित किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी स्कूल के छात्रों की शिक्षा पर किसी भी तरह का कोई असर न पड़े.

मंत्री ने कहा, ‘‘इस महत्वपूर्ण मोड़ पर भी, तमिलनाडु के लोगों ने द्वि-भाषी नीति पर अडिग रहकर राज्य की गरिमा को बनाए रखने के लिए पूरे दिल से मुख्यमंत्री का समर्थन किया है. यहां तक की, इसके बदले राज्य को 2000 करोड़ रुपये गंवाने पड़े हैं.” कलैगनार कनवु इल्लम आवास योजना के तहत एक लाख नए मकानों के लिए 3,500 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विकास योजना के लिए 2,200 करोड़ रुपये, चेन्नई में ‘स्पॉन्ज पार्क’ के लिए 88 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर भी तवज्जों

‘स्पॉन्ज पार्क’ से भूजल स्तर को सुधारने और बाढ़ से लड़ने में मदद मिलेगी. कोयंबटूर में अविनाशी रोड और सत्यमंगलम रोड रूट और मदुरै में थिरुमंगलम-ओथाकदाई रूट पर मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केंद्र से योगदान के लिए प्रस्तुत की गई है. दोनों परियोजनाओं की अनुमानित लागत करीब 3200 करोड़ रुपये है. मंजूरी मिलते ही दोनों शहरों में निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा. थेनारासु ने घोषणा की कि इंजीनियरिंग और लोहों की ढलाई उद्योगों में उत्कृष्टता के लिए जाने जाने वाले कोयम्बटूर क्षेत्र को एक आधुनिक औद्योगिक केंद्र में बदलने के लिए, कोयम्बटूर के सुलूर में 100 एकड़ में तथा पल्लाडम के पास 100 एकड़ क्षेत्र में सेमीकंडक्टर विनिर्माण पार्क स्थापित किए जाएंगे.

 

(इस खबर को The Hindkeshariटीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)