मध्य प्रदेश : कांग्रेस ने जारी किया चुनाव घोषणा पत्र, जाति जनगणना और 27 प्रतिशत OBC आरक्षण का वादा
कमलनाथ ने कहा कि राज्य में खुशहाली लाने के लिए पार्टी ‘खुशहाली मिशन’ शुरू करेगी और पार्टी का नया नारा है, ‘कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी.”
कांग्रेस ने महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये की सहायता देने, दो लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ करने, उपभोक्ताओं को 100 यूनिट मुफ्त बिजली और आधी दर पर 200 यूनिट बिजली देने, किसानों को सिंचाई के लिए पांच एचपी मोटर के लिए मुफ्त बिजली देने, किसानों का लंबित बिजली बिल माफ करने और बिजली और कृषि आंदोलन से संबंधित झूठे मामले वापस लेने का भी वादा किया.
कमलनाथ ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा, ‘हम सभी लोगों के लिए 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करेंगे, जिसमें 10 लाख रुपये का दुर्घटना कवर भी होगा.’
उन्होंने ने सरकारी नौकरियों और योजनाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का भी वादा किया.
राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने न्यूनतम 2,600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं और 2,500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने की भी घोषणा की और कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसानों को उनकी लागत मिले.
उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का भी वादा किया और ‘बहु-दिव्यांगजनों’ के लिए 2,000 रुपये पेंशन की भी घोषणा की.
कांग्रेस ‘पढ़ो-पढ़ाओ योजना’ भी शुरू करेगी जिसके तहत पहली से आठवीं कक्षा तक के सरकारी स्कूलों के बच्चों को 500 रुपये प्रति माह, नौवीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 1,000 रुपये प्रति माह और 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 1,500 प्रतिमाह दिए जायेंगे.
इस योजना की घोषणा हाल में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्य में की थी.
कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस राज्य में स्कूली शिक्षा मुफ्त करेगी. उन्होंने कहा कि पार्टी राज्य के अधिसूचित आदिवासी क्षेत्रों में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) (पीईएसए) अधिनियम भी लागू करेगी.
आदिवासी वोटों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कांग्रेस ने तेंदूपत्ता संग्राहकों की मजदूरी 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा तक बढ़ाने का भी वादा किया.
अनुसूचित जाति (एससी) के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से समुदाय के मतदाताओं के लिए पार्टी ने राज्य के सागर जिले में संत शिरोमणि रविदास कौशल उन्नयन विश्वविद्यालय स्थापित करने का वादा किया.
सत्तारूढ़ भाजपा ने भी सागर में संत रविदास का भव्य स्मारक बनाने का वादा किया है और कुछ महीने पहले इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रखी थी.
कांग्रेस की छवि को अल्पसंख्यक समर्थक से बदलकर सभी का ख्याल रखने वाली पार्टी में बदलने के उद्देश्य से, कमलनाथ ने नर्मदा परिक्रमा परिषद का गठन करने और नर्मदा परिक्रमा यात्रा शुरू करने का भी वादा किया.
कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले नर्मदा परिक्रमा यात्रा पर निकले थे. पार्टी 15 साल के अंतराल के बाद राज्य में सत्ता में आई थी.
मतदाताओं के एक बड़े वर्ग- युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, कमलनाथ ने राज्य में दो लाख सरकारी पद भरने और बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का वादा किया और कहा कि उन्हें वित्तीय सहायता के रूप में दो साल की अवधि के लिए 1,500 रुपये से लेकर 3,000 रुपये प्रति माह तक दिया जाएगा.
कांग्रेस ने राज्य में वरिष्ठ पत्रकारों का मासिक मानदेय (मौजूदा 20,000 रुपये से) बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने, उनके लिए महानगरों में ‘नई कॉलोनी’ विकसित करने और उन्हें मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने का भी वादा किया.
खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टीम बनाने का वादा किया और ओलंपिक, विश्व कप, एशियाड और राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को सीधे सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया.
घोषणापत्र में सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास सहित समाज के सभी वर्गों के लिए कई उपायों का वादा किया गया है. 600 वर्ग फुट जमीन की रजिस्ट्री मुफ्त में करने का भी वादा किया गया है.
इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता उपस्थित थे.
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
