MP News: मध्य प्रदेश की 1.24 करोड़ महिलाओं को मिली लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त, खाते में पहुंचे 1500 रुपये

MP News: मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त जारी करते हुए प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,831 करोड़ 77 लाख रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की। शुक्रवार, 13 नवंबर को शिवपुरी जिले के पिछोर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन के दौरान यह राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी गई। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है।

महिलाओं के सम्मान और आत्मनिर्भरता पर जोर

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि माताएं और बहनें परिवार की धुरी होती हैं। उनके योगदान से घर की शोभा और सम्मान बढ़ता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि लाड़ली बहना योजना के तहत अब तक महिलाओं को लगभग 60 हजार करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है। कई महिलाएं इस राशि का इस्तेमाल सिलाई केंद्र शुरू करने और दूसरे छोटे कामों में कर रही हैं।

स्वयं सहायता समूहों को भी मिली आर्थिक मदद

महिला सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 5.5 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की नकद ऋण सीमा सहायता भी ट्रांसफर की। इससे इन समूहों से जुड़ी महिलाओं को अपने काम और छोटे व्यवसाय आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार महिलाओं को उद्योगों में रोजगार देने के लिए भी प्रोत्साहन दे रही है। मुख्यमंत्री के अनुसार, महिलाओं को नौकरी देने वाले उद्योगों और नियोक्ताओं को प्रत्येक महिला कर्मचारी के लिए सरकार की ओर से हर महीने 5,000 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

शिवपुरी को 221 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिवपुरी जिले के लिए 221.22 करोड़ रुपये की लागत वाले 121 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इनमें 35 करोड़ रुपये के 36 पूरे हो चुके कार्यों का लोकार्पण और 186.23 करोड़ रुपये के 85 नए कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। इसके अलावा पिछोर में सांदीपनि विद्यालय, खनियाधाना में आधुनिक खेल परिसर और बामोरकलां में कॉलेज बनाने की घोषणा की गई। रेडी चौराहे पर पुलिस चौकी बनाने की भी घोषणा हुई।

पिछोर को जिला बनाने की दिशा में पहल

मुख्यमंत्री ने पिछोर को जिला बनाने की मांग पर भी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने बताया कि सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन किया है और आयोग की सिफारिश के आधार पर पिछोर को जिला बनाया जाएगा। इसके साथ ही पिछोर किले के विकास के लिए 5 करोड़ रुपये देने और मोती सागर तालाब के सौंदर्यीकरण की घोषणा भी की गई।

उद्योग, रोजगार और किसानों की आय बढ़ाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवपुरी जिले में 6,000 करोड़ रुपये के निवेश से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित होने से औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, ग्वालियर में केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से देश का पहला आधुनिक टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश दूध उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है और अगले दो वर्षों में इसे पहले स्थान पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार सिंचाई का रकबा बढ़ाने और किसानों तथा पशुपालकों की आय में वृद्धि के लिए भी काम कर रही है।