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"मेरे पक्ष में हुई धांधली": पाकिस्तान चुनाव में जीते हुए नेता ने छोड़ी सीट

पाकिस्तान चुनाव में जीते हुए नेता ने छोड़ी सीट, बोले- मतदान में हुई धांधली, जीतने वाले को जीत मिलनी चाहिए

कराची:

पाकिस्‍तान में हुए आम चुनावों में शुरुआत से धांधली के आरोप लगते रहे हैं. पिछले हफ्ते कराची में प्रांतीय चुनाव जीतने वाले एक वरिष्ठ पाकिस्तानी राजनेता ने यह कहते हुए अपनी सीट छोड़ दी है कि मेरे पक्ष में मतदान में धांधली हुई थी. पाकिस्तान में 8 फरवरी को राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनावों के लिए मतदान हुआ, लेकिन जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवारों को हराने के लिए धांधली के आरोपों के कारण मतदान प्रभावित हुआ. 

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हालांकि, कार्यवाहक सरकार और पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने चुनाव में धांधली के आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि देश में विशिष्ट शिकायतों की जांच के लिए कानून और एजेंसियां हैं. इस्लामवादी जमात-ए-इस्लामी पार्टी के हाफ़िज़ नईम उर रहमान को 26,000 से अधिक वोट हासिल करने के बाद कराची में प्रांतीय सीट 129 से विजेता घोषित किया गया था. लेकिन रहमान ने कहा कि जब मतदान केंद्रों पर डाले गए वोटों के रिकॉर्ड को सारणीबद्ध किया गया, तो उन्हें पता चला कि खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवार सैफ बारी को डाले गए वोट 31,000 से घटकर 11,000 हो गए थे. यानि रहमान जीते नहीं थे, उन्‍हें धांधली कर जिताया गया था. 

देश की शक्तिशाली सेना के साथ अनबन के बाद इमरान खान भ्रष्टाचार और आपराधिक आरोपों के चलते जेल में हैं और उनकी पीटीआई को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया, जिससे सदस्यों को निर्दलीय के रूप में खड़े होने के लिए मजबूर होना पड़ा. सेना राजनीति में हस्तक्षेप से इनकार करती रही है, लेकिन पाकिस्‍तान की मौजूदा राजनीतिक स्थिति से हर कोई वाकिफ है. ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्‍तान में सेना की मर्जी के बिना कोई पार्टी सत्‍ता हासिल नहीं कर सकती है. 

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रहमान ने बुधवार को रॉयटर्स से कहा, “जनता की राय का सम्मान किया जाना चाहिए, जीतने वाले को जीतने दें, हारने वाले को हारने दें, किसी को कुछ भी अतिरिक्त नहीं मिलना चाहिए. मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, जीतने वाले को जीत मिलनी चाहिए.”

सैफ बारी से टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सका और पीटीआई ने कहा कि उन्‍हें जवाब देने के लिए समय चाहिए. पाकिस्‍तान चुनाव आयोग ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया है.

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