'मिशन कश्मीर' पर PM मोदी, करोड़ों की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात

News DeskJune 20, 2024

नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 20 और 21 जून को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे. इस दौरान वह केंद्र शासित प्रदेश में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे तथा 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य समारोह सहित कुछ अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे.

लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी की जम्मू-कश्मीर की यह पहली यात्रा है. प्रधानमंत्री 20 जून की शाम लगभग छह बजे श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र (एसकेआईसीसी) में ‘युवाओं को सशक्त बनाना, जम्मू-कश्मीर को बदलना’ कार्यक्रम में भाग लेंगे.
प्रधानमंत्री स्टॉलों का निरीक्षण करेंगे और जम्मू-कश्मीर के ‘यंग अचीवर्स’ (उपलब्धि हासिल करने वाले युवाओं) के साथ बातचीत करेंगे.
प्रधानमंत्री इस दौरान 1,500 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 84 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे.
प्रधानमंत्री 1,800 करोड़ रुपये की लागत वाली कृषि और संबद्ध क्षेत्रों (जेकेसीआईपी) परियोजना में प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार की भी शुरुआत करेंगे. यह परियोजना जम्मू एवं कश्मीर के 20 जिलों के 90 ब्लॉकों में लागू की जाएगी. प्रधानमंत्री सरकारी सेवा में नियुक्त 2,000 से अधिक व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे.
प्रधानमंत्री अगले दिन अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सुबह साढ़े छह बजे डल झील के निकट एसकेआईसीसी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे.
10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के 7,000 से अधिक लोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में होने वाले इस समारोह में शामिल होंगे.
प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है. श्रीनगर पुलिस ने एक्स पर कहा, ‘ड्रोन नियम, 2021 के नियम 24(2) के प्रावधानों के अनुसार, श्रीनगर में ड्रोन के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है.”
बता दें केंद्र सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35ए निरस्त कर जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है. जिसकी अपनी विधानसभा है. लद्दाख को भी अलग कर बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया. तब से जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन उपराज्यपाल के हाथों में है.
अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म किए जाने के अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित हुई हैं और पद्दारी जनजाति, पहाड़ी जातीय समूह, गड्डा ब्राह्मण और कोली समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है.
भारतीय निर्वाचन आयोग ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है. वहीं इस साल पीएम की ये दूसरी जम्मू-कश्मीर की यात्रा है. (भाषा इनपुट के साथ)