नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट बुधवार को वैवाहिक बलात्कार (Marital rape) के मामले में सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की मांग की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. पिछले माह राजस्थान सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में मैराइटल रेप को अपराध के दायरे में लाने के मामले में हस्तक्षेप अर्जी दाखिल कर कहा था कि उसकी बात भी सुनी जाए.
राजस्थान सरकार की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया है कि यह मामला महिलाओं के अधिकारों और आपराधिक न्याय प्रणाली पर गहरे प्रभाव को उजागर करता है. इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए प्रभावी होगा.
राजस्थान सरकार ने कहा था कि वह इस मामले में वैवाहिक बलात्कार के पीड़ितों के हितों का प्रतिनिधित्व करना चाहती है, वह सुप्रीम कोर्ट की फैसला लेने में सहायता करना चाहती है.
चुनाव से पहले मुफ्त उपहार देने का वादा करने वाले राजनीतिक दलों पर अंकुश लगाने की मांग वाली जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा.
पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामला
पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार की उस अपील पर सुनवाई करेगा जिसमें पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा 2016 में की गई लगभग 24,000 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता हाईतकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है.
महाराष्ट्र के वन संरक्षण मामले की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट वन संरक्षण मामले की सुनवाई करेगा जिसमें एक वादी ने दावा किया था कि उसकी जमीन सरकार ने ले ली है और बदले में उसे दूसरी जमीन दी गई है जो वन भूमि है. शीर्ष अदालत ने मुआवजा न देने के पर महाराष्ट्र की खिंचाई की थी और चेतावनी दी थी कि अगर मुआवजे की राशि पर फैसला नहीं लिया गया तो लाडली बहना जैसी उसकी सभी मुफ्त योजनाएं बंद कर दी जाएंगी.
