केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि कनाडा सरकार ने इस साल आठ नवंबर को ‘‘स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम” (एसडीएस) कार्यक्रम समाप्त कर दिया, जिसके तहत वह पात्र अंतरराष्ट्रीय छात्रों को उनके अध्ययन परमिट आवेदन प्रक्रिया में तेजी लाने की अनुमति देती थी. विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने सदन में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही.
विदेश राज्य मंत्री से कनाडा द्वारा भारतीय छात्रों के लिए एसडीएस योजना को ‘रद्द’ करने के मद्देनजर भारतीय छात्रों के समक्ष उत्पन्न समस्याओं और कठिनाइयों के बारे में पूछा गया था.
सिंह ने अपने उत्तर में कहा कि 2018 में शुरू किए गए एसडीएस कार्यक्रम के अनुसार, कनाडा सरकार ने पात्र अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अध्ययन परमिट आवेदन प्रक्रिया को ‘फास्ट-ट्रैक’ करने की अनुमति दी.
उन्होंने कहा, ‘हालांकि, ‘‘फास्ट-ट्रैकिंग” प्रक्रिया में एक वर्ष की ट्यूशन फीस का अग्रिम भुगतान करने, धन के प्रमाण के रूप में 20,635 डॉलर का अनिवार्य गारंटीकृत निवेश प्रमाणपत्र प्रदान करने और भाषा प्रवीणता स्तरों को पूरा करने जैसी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना शामिल था.’
मंत्री ने कहा कि आठ नवंबर, 2024 को कनाडा सरकार ने ‘एसडीएस कार्यक्रम को समाप्त कर दिया.’
सिंह से यह भी पूछा गया कि क्या सरकार ने इस योजना को वापस लेने और रद्द करने के कारण कनाडा में अध्ययन करने के इच्छुक भारतीय छात्रों के सामने आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए कोई योजना बनाई है. इस पर मंत्री ने कहा कि एसडीएस योजना के रद्द होने के बाद, सभी अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अब कनाडा में अध्ययन करने के लिए ‘नियमित अध्ययन परमिट’ के लिए आवेदन करना होगा.
