ट्रंप अपनी नई सरकार में भी 2020 वाले कार्यकाल के फैसलों को करेंगे लागू, जानें इनमें क्या-क्या है शामिल

News DeskNovember 9, 2024

डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले उन्होंने ये साफ कर दिया है कि उनके साल 2020 के कार्यकाल वाले कुछ फैसले इस कार्यकाल में भी लागू होंगे.

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके राष्ट्रपति वाले अधिकार बहाल होते ही वह सबसे पहले कुछ चुनिंदा नौकरशाहों को हटाने के अपने साल 2020 के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को फिर से जारी करेंगे. उन्होंने साल 2020 में भी कुछ ऐसा ही फरमान जारी किया था.
डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा और ख़ुफ़िया तंत्र में भ्रष्ट लोगों के सख्त खिलाफ हैं. उनका कहना है कि सत्ता में आते ही वह राष्ट्रीय सुरक्षा और ख़ुफ़िया तंत्र में सभी भ्रष्ट लोगों को हटाएंगे.

FISA अदालतों में पूरी तरह से सुधार करेंगे, उनमें भ्रष्टाचार को हटाना ट्रंप सरकार का मकसद है. ये अदालतें इतनी भ्रष्ट हैं कि जब वारंट आवेदनों में उनसे झूठ कहा जाता है तो जज इसकी कोई भी परवाह नहीं करते यानी कि इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं.
ट्रंप सरकार राजनीतिक धोखाधड़ी और सत्ता के दुरुपयोग को उजागर करेगी. नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का कहना है कि सत्ता के दुरुपयोग और धोखाधड़ी की वजह से उनका देश बंट रहा है.
ट्रंप सरकार सरकारी तंत्र की जानकारियां लीक करने वाले उन लोगों पर सख्त और बड़ा एक्शन लेगी, जो जानबूझकर सरकार और अमेरिकी लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए झूठी खबरें देने और इनका प्रसार करने में शामिल होते हैं.
ट्रंप सरकार हर इंस्पेक्टर जनरल के कार्यालय को स्वतंत्र बनाएगी और जिन विभागों की वे देखरेख करते हैं उनसे उनको फिजिकली अलग करेगी, जिससे कि वह राज्य के डीप संरक्षक न बनें.
ट्रंप ने कहा कि कांग्रेस से उनकी खुफिया एजेंसियों पर लगातार नजर रखने के लिए एक स्वतंत्र ऑडिटिंग सिस्टम स्थापित करने का ऑर्डर देंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कहीं वे देश के नागरिकों की जासूसी तो नहीं कर रहे हैं या फिर अमेरिका के लोगों के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान तो नहीं चला रहे हैं. या वे किसी और के अभियान की जासूसी तो नहीं कर रहे हैं ,जैसे उन्होंने मेरे अभियान की जासूसी की थी.
ट्रंप प्रशासन के साल 2020 के कार्यकाल में विशाल संघीय नौकरशाही के कुछ हिस्सों को वाशिंगटन के बाहर नई जगहों पर ट्रांसफर करने के लिए शुरू की गई कोशिशों को जारी रखा जाएगा.

संघीय नौकरशाहों को उन कंपनियों में काम करने की परमिशन नहीं होगी, जिनके साथ वह जुड़े हैं और जिनको वह रेगुलेट करते हैं. ट्रंप प्रशासन ऐसे फेडरल नौकरशाहों का उन कंपनियों के साथ काम करने पर प्रतिबंध लगाएगी.
कांग्रेस के सदस्यों की कार्यकाल सीमा का विरोध करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन को आगे बढ़ाएंगे.