UP News: लखनऊ में OTS योजना से करदाताओं को 10.31 करोड़ की छूट, नगर निगम को मिला 24.82 करोड़ का राजस्व

UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आम लोगों को राहत देने और नगर निगमों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में लखनऊ नगर निगम की एकमुश्त समाधान योजना (OTS) को अच्छा प्रतिसाद मिला है। इस योजना के तहत बकाया गृहकर जमा करने वाले हजारों करदाताओं को ब्याज में बड़ी छूट मिली है। 15 अगस्त से 14 नवंबर 2026 तक चली इस योजना में कुल 24,920 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 10,640 करदाताओं ने अपना बकाया गृहकर जमा कराया। इससे नगर निगम को 24 करोड़ 82 लाख रुपये का राजस्व मिला, जबकि करदाताओं को कुल 10 करोड़ 31 लाख रुपये की ब्याज छूट का लाभ मिला।

तीन महीने तक चली OTS योजना को मिला अच्छा प्रतिसाद

लखनऊ नगर निगम की ओर से यह योजना 15 अगस्त 2026 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य उन लोगों को राहत देना था, जिनका गृहकर लंबे समय से बकाया था। योजना के तहत करदाताओं को ब्याज में छूट देकर बकाया टैक्स जमा करने का अवसर दिया गया। करीब तीन महीने तक चली इस योजना में बड़ी संख्या में लोगों ने रुचि दिखाई। नगर निगम को कुल 24,920 आवेदन मिले, जो इस योजना के प्रति लोगों की अच्छी भागीदारी को दिखाते हैं।

अंतिम दिन भी 1,144 लोगों ने किया आवेदन

OTS योजना के आखिरी दिन यानी 14 नवंबर को भी करदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय कुमार राय ने बताया कि अंतिम दिन कुल 1,144 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 431 आवेदन स्वीकृत किए गए, जबकि 699 आवेदन प्रक्रिया में रहे। वहीं, 14 आवेदन निरस्त कर दिए गए। अंतिम दिन 210 करदाताओं ने भुगतान भी किया। इससे नगर निगम को 35 लाख 63 हजार रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

249 आवेदन हुए निरस्त, 15 दिसंबर तक भुगतान का मौका

योजना की पूरी अवधि में प्राप्त 24,920 आवेदनों में से कुल 249 आवेदन निरस्त किए गए हैं। हालांकि, जिन लोगों ने 14 नवंबर तक आवेदन कर दिया था और जिनके आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं, लेकिन किसी कारण से अभी तक भुगतान नहीं कर पाए हैं, उन्हें राहत दी गई है। ऐसे करदाता 15 दिसंबर 2026 तक अपनी बकाया धनराशि जमा कर सकते हैं। यह सुविधा केवल स्वीकृत आवेदनों के लिए है। जिन लोगों के आवेदन निरस्त हो चुके हैं, उन्हें इस अतिरिक्त समय का लाभ नहीं मिलेगा।

अब सामान्य प्रक्रिया से होगी बकाया गृहकर की वसूली

लखनऊ नगर निगम की OTS योजना की निर्धारित अवधि 14 नवंबर 2026 को समाप्त हो चुकी है। अब नए आवेदनों के लिए ब्याज में छूट का लाभ नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने योजना के दौरान आवेदन नहीं किया या अपना बकाया गृहकर जमा नहीं कराया, उन्हें सामान्य नियमों के अनुसार भुगतान करना होगा। नगर निगम अब बकाया गृहकर की वसूली के लिए नियमानुसार कार्रवाई करेगा। ऐसे में करदाताओं को सलाह दी गई है कि वे अपने बकाया गृहकर का भुगतान समय पर करें, ताकि आगे किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

करदाताओं और नगर निगम दोनों को हुआ फायदा

लखनऊ नगर निगम की इस योजना से एक ओर जहां हजारों लोगों को ब्याज में 10.31 करोड़ रुपये की राहत मिली, वहीं दूसरी ओर नगर निगम को 24.82 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इस तरह योजना ने आम करदाताओं को राहत देने के साथ नगर निगम की आय बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।