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UP News: योगी सरकार ने भवन स्वामियों को दी बड़ी राहत, ओटीएस योजना की तारीख एक महीने बढ़ी

UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लखनऊ समेत प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के भवन स्वामियों को बड़ी राहत दी है। नगर निगम और जलकल विभाग के बकाया कर जमा करने के लिए लागू एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की समयसीमा एक महीने बढ़ा दी गई है। अब भवन स्वामी 14 दिसंबर 2026 तक इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे। वहीं, निर्धारित धनराशि जमा करने के लिए 15 जनवरी 2027 तक का समय दिया गया है। सरकार के इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी, जो किसी कारण से पहले तय समयसीमा के भीतर अपने बकाया करों का भुगतान नहीं कर पाए थे।

नागरिकों की मांग पर बढ़ाई गई योजना की तारीख

प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में बकाया करों के निपटारे के लिए एकमुश्त समाधान योजना चलाई जा रही है। इस योजना के प्रति लोगों के बढ़ते उत्साह और नागरिकों की मांग को देखते हुए शासन ने इसकी समयसीमा बढ़ाने का फैसला लिया है। पहले योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 नवंबर 2026 निर्धारित की गई थी। अब इसे बढ़ाकर 14 दिसंबर 2026 कर दिया गया है। इससे भवन स्वामियों को आवेदन करने के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है।

गृहकर के साथ जलकर और सीवरकर पर भी मिलेगा लाभ

ओटीएस योजना का लाभ केवल नगर निगम के गृहकर तक सीमित नहीं है। इसके तहत जलकल विभाग के बकाया जलकर, सीवरकर और जलमूल्य का भी निस्तारण किया जा सकेगा। यानी जिन भवन स्वामियों पर मकान के टैक्स के साथ पानी या सीवर से जुड़े शुल्क बकाया हैं, उन्हें भी इस योजना के माध्यम से राहत पाने का अवसर मिलेगा। इससे अलग-अलग तरह के बकाया करों को एकमुश्त जमा करके उनका निपटारा करने में मदद मिलेगी।

15 जनवरी 2027 तक जमा करनी होगी निर्धारित धनराशि

शासन ने केवल आवेदन की तारीख ही नहीं बढ़ाई है, बल्कि निर्धारित धनराशि जमा करने की समयसीमा में भी बदलाव किया है। पहले इसके लिए अंतिम तारीख 15 दिसंबर 2026 तय की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 जनवरी 2027 कर दिया गया है। इसी तारीख तक योजना के तहत निर्धारित धनराशि जमा करने और आवेदनों के अंतिम निस्तारण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

नगर निगमों के राजस्व संग्रह में भी मिलेगी मदद

योगी सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों भवन स्वामियों को अपने पुराने बकाया करों का निपटारा करने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा। वहीं, नगर निगमों और जलकल विभाग को भी लंबे समय से बकाया धनराशि की वसूली में मदद मिलने की उम्मीद है। इससे स्थानीय निकायों के राजस्व संग्रह को बढ़ावा मिलेगा और नागरिकों को भी अपने बकाया करों से जुड़े मामलों को निपटाने का मौका मिलेगा।

इसलिए जिन भवन स्वामियों ने अभी तक ओटीएस योजना का लाभ नहीं लिया है, उनके पास आवेदन करने के लिए 14 दिसंबर 2026 तक का समय है। वहीं, निर्धारित धनराशि 15 जनवरी 2027 तक जमा करनी होगी।

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