अमेरिका ने मालदीव को बताया 'प्रमुख भागीदार', सहयोग मजबूत करने की दिखाई प्रतिबद्धता

29-31 जनवरी तक सहायक सचिव की यात्रा के बारे में पूछे जाने पर विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने पीटीआई को बताया, “संयुक्त राज्य अमेरिका मालदीव के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो एक स्वतंत्र, खुले, सुरक्षित और समृद्ध भारत-प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने में एक प्रमुख भागीदार है.” माले में रहते हुए, लू ने रक्षा सहयोग, आर्थिक विकास और लोकतांत्रिक शासन सहित साझा प्राथमिकताओं पर चर्चा करने के लिए मालदीव के राष्‍ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की.

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को मालदीव से बेहतर प्रदर्शन की उम्‍मीद

विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, “उन्होंने मालदीव में अमेरिकी दूतावास की स्थापना पर प्रगति पर भी चर्चा की, जो हमारी साझेदारी और लोगों से लोगों के संबंधों को और मजबूत करेगी. लू ने मालदीव में लोकतांत्रिक शासन और पारदर्शिता पर चर्चा करने के लिए सिविल सोसायटी के सदस्यों और उच्च शिक्षा अधिकारियों से भी मुलाकात की. इस बीच, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मालदीव में अपने अनुच्छेद IV मिशन को पूरा करने के बाद कहा कि दक्षिण एशियाई राष्ट्र की महामारी के बाद स्थिति मजबूत रही है.

पर्यटकों की आमद और बढ़ने की उम्मीद

मालदीव में 2024 में विकास दर 5.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, क्योंकि पर्यटकों की आमद और बढ़ने की उम्मीद है. फिर भी, राजकोषीय और बाहरी कमजोरियां बढ़ गई हैं, इसलिए तत्काल नीति समायोजन की आवश्यकता है. 2024 के अनुच्छेद IV परामर्श के संदर्भ में हाल के आर्थिक विकास, दृष्टिकोण और देश की नीति प्राथमिकताओं पर चर्चा करने के लिए, पियापोर्न सोडश्रीविबून के नेतृत्व में एक आईएमएफ मिशन ने 23 जनवरी से  6 फरवरी के दौरान माले का दौरा किया.

मालदीव की अर्थव्यवस्था बढ़ रही, लेकिन…

सोडश्रीविबून ने कहा, “महामारी के कारण हुए प्रतिकूल प्रभाव के बाद, मालदीव की अर्थव्यवस्था 2022 में 13.9 प्रतिशत बढ़ी और 2023 में 4.4 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है. पर्यटकों के आगमन में और वृद्धि होने की उम्मीद है. 2024 में वृद्धि 5.2 प्रतिशत होने का अनुमान है. वेलाना हवाई अड्डा टर्मिनल होटल आवास क्षमताओं में विस्तार और संबंधित वृद्धि से विकास की संभावनाओं को बढ़ावा मिलने का अनुमान है. फिर भी अनिश्चितता अधिक बनी हुई है और जोखिम की आशंका भी है, जिससे तत्काल नीति में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है.”

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