युद्ध के बीच 6000 भारतीय श्रमिक मई तक इजरायल पहुंचेंगे

इज़रायल का निर्माण उद्योग उन विशिष्ट क्षेत्रों में श्रमिकों को रोजगार देता है जहां इज़राइली श्रमिकों की कमी है. लगभग 80,000 श्रमिकों का सबसे बड़ा समूह फिलिस्तीनी प्राधिकरण-नियंत्रित वेस्ट बैंक से और अन्य 17,000 गाजा पट्टी से आए थे. लेकिन अक्टूबर में संघर्ष शुरू होने के बाद उनमें से अधिकांश का वर्क परमिट रद्द कर दिया गया. बयान में कहा गया है कि यह “इज़रायल में निर्माण क्षेत्र के लिए कम समय में आने वाले विदेशी श्रमिकों की ये सबसे बड़ी संख्या है.”

भारत से श्रमिकों को देशों के बीच सरकार-से-सरकार (जी2जी) समझौते के तहत इज़राइल लाया जा रहा है. पिछले सप्ताह मंगलवार को समझौते के तहत भारत से 64 निर्माण श्रमिक इजरायल पहुंचे. आने वाले हफ्तों में आगमन का सिलसिला जारी रहेगा, अप्रैल के मध्य तक कुल 850 लोग आएंगे.  पिछले कुछ महीनों के दौरान बी2बी मार्ग के माध्यम से 900 से अधिक निर्माण श्रमिक भारत से आए हैं, जिसमें दोनों देशों की मानव संसाधन एजेंसियां शामिल हैं.

पीटीआई से बात करते हुए, निर्माण क्षेत्र के सूत्रों ने कहा था कि तीन महीने के बाद, जिसके दौरान इज़राइली कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन (आईसीए) द्वारा आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षणों के माध्यम से भारत और श्रीलंका के 20,000 से अधिक श्रमिकों को नौकरियों के लिए मंजूरी दी गई थी, जहां केवल 1,000 कर्मचारी ही आए थे. उन्होंने देरी के लिए विभिन्न परमिट प्राप्त करने सहित “नौकरशाही प्रक्रियाओं” को दोषी ठहराया था.

सूत्रों ने दावा किया था कि अधिकांश चयनित श्रमिकों ने अपनी नौकरियों से इस्तीफा दे दिया है और इज़रायल में काम करने के लिए वीजा प्राप्त करने का इंतजार कर रहे हैं. इजरायली सरकार ने बार-बार इन प्रक्रियाओं में तेजी लाने के अपने इरादे की सूचना दी है, लेकिन ऐसा नहीं किया है.  एक सूत्र ने दावा किया और कहा कि इजराइल में सभी शामिल हितधारकों ने सरकार के साथ अपनी चर्चा में प्रक्रिया को तेज करने के लिए कई योजनाओं का प्रस्ताव दिया है.

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