केंद्र की मुफ्त अनाज योजना 5 साल के लिए बढ़ी, करीब 81 करोड़ लोगों को होगा फायदा

15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो साल के लिए 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन उपलब्ध कराने की एक केंद्रीय योजना को मंजूरी दे दी है. परियोजना का परिव्यय 1,261 करोड़ रुपये होगा. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को पत्रकारों को बताया कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में निर्णय किया गया.

ठाकुर ने कहा, ‘‘ योजना का मकसद 2024-25 से 2025-2026 के दौरान किसानों को कृषि उद्देश्य के लिए किराए की सेवाएं प्रदान करने के लिए 15,000 चयनित महिला एसएचजी को ड्रोन प्रदान करना है.” आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, योजना के तहत स्वीकृत पहल 15,000 एसएचजी को स्थायी व्यवसाय तथा आजीविका सहायता प्रदान करेगी. इससे वे प्रति वर्ष कम से कम 1,00,000 रुपये की अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे.

प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में लाल किले से एसएचजी को ड्रोन प्रौद्योगिकी से सशक्त बनाने की घोषणा की थी.

मजदूरों को लेकर भावुक थे पीएम मोदी

उन्होंने कहा कि मंगलवार रात को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के दौरान उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग के बचाव अभियान का मुद्दा भी आया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ‘बहुत भावुक’ थे. केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए ठाकुर ने कहा कि पूरी सरकार अभियान में लगी थी और सभी जिंदगियों को बचाने के लिए हरसंभव प्रयास किए गए.

उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि चुनाव प्रचार के बीच में ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बचाव अभियान के बारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य स्रोतों से दिन में कम से कम दो बार जानकारी प्राप्त करते थे.

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