Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के 6,691 आदिवासी गांवों का होगा विकास, 733 करोड़ रुपये से बदलेगी तस्वीर

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल गांवों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार का धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस अभियान के तहत राज्य के सभी 32 जिलों के 6,691 गांवों को शामिल किया गया है। इन गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, पेयजल और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को 733.258 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इस राशि से कुल 1,413 विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में शुरू किया था अभियान

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड के हजारीबाग से की थी। इस योजना का उद्देश्य देश के आदिवासी बहुल गांवों का समग्र विकास करना है। इसके तहत देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों के 63 हजार से अधिक गांवों को अगले पांच वर्षों में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी 32 जिलों के 6,691 गांवों में इस अभियान को लागू किया जा रहा है। इसके माध्यम से आदिवासी परिवारों तक व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है।

17 मंत्रालयों की 25 से अधिक योजनाओं का मिलेगा लाभ

इस अभियान के तहत केंद्र सरकार के 17 मंत्रालयों की 25 से अधिक योजनाएं और सेवाएं संचालित की जा रही हैं। इनके माध्यम से पात्र लोगों के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जनधन खाते और किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आयुष्मान भारत कार्ड, टीकाकरण और जीवन ज्योति व सुरक्षा बीमा योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। रायपुर स्थित IIIT में सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम और उपचार के लिए एक सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस को भी मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और आंगनबाड़ी सेवाओं को भी अभियान से जोड़ा गया है। पात्र परिवारों को पक्के मकान, स्वच्छ पेयजल, बिजली, सौर ऊर्जा, एलपीजी कनेक्शन और मोबाइल चिकित्सा इकाइयों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

शिक्षा और रोजगार के लिए 1,413 कार्यों को मंजूरी

छत्तीसगढ़ में आदिम जाति विकास विभाग के अंतर्गत 733.258 करोड़ रुपये की स्वीकृति से कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। इनमें स्कूलों में 226 अतिरिक्त कक्षाएं, 50 सीटों वाले 186 नए छात्रावास और आश्रम, 226 विद्यालयों में शौचालय तथा 12 शिक्षक और स्टाफ छात्रावास शामिल हैं। इसके साथ ही 236 फर्नीचर संबंधी कार्य और 290 मरम्मत कार्यों को भी मंजूरी दी गई है।

आदिवासी उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बलरामपुर और जशपुर में पांच जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों से स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इसके अलावा कौशल विकास, सतत कृषि, मछली पालन और पोषण वाटिका जैसी गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

वन अधिकार कानून के लिए 231 स्वीकृतियां

आदिवासी समुदायों के अधिकारों को मजबूत बनाने के लिए वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए कुल 231 स्वीकृतियां दी गई हैं। अभियान के माध्यम से दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं और सुविधाओं को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि आदिवासी समाज का उत्थान और उनके जीवन में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन योजना को आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया है।