Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के उत्पादों को मिलेगी वैश्विक पहचान, निर्यात दोगुना करने के लिए मंत्री ने की 4 बड़ी घोषणाएं

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के उद्योगों और स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में नई पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। प्रदेश के निर्यात को बढ़ावा देने और कारोबारियों को विदेशों में नए बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 12 नवंबर 2026 को रायपुर में एक राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसका आयोजन भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, विदेश व्यापार महानिदेशालय और आईटीपीओ के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यशाला में मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के प्रभावी उपयोग पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन शामिल हुए।

पिछले साल 18 हजार करोड़ रुपये रहा छत्तीसगढ़ का निर्यात

कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास की काफी संभावनाएं हैं। यहां के वनोपज से तैयार उत्पादों की मांग देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष प्रदेश का कुल निर्यात लगभग 18 हजार करोड़ रुपये रहा। इसमें चावल, इस्पात, फेरो-एलॉय और एल्युमीनियम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि ये उत्पाद छत्तीसगढ़ की औद्योगिक पहचान हैं और इन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजारों में और अधिक पहुंचाने की जरूरत है।

निर्यात बढ़ाने के लिए 4 बड़ी घोषणाएं

मंत्री ने निर्यातकों तक मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ पहुंचाने के लिए चार महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। पहली घोषणा के तहत प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से छत्तीसगढ़ एफटीए एक्सेलेटर शुरू किया जाएगा। दूसरी घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ एफटीए मार्गदर्शिका का अंग्रेजी संस्करण दिसंबर 2026 और हिंदी संस्करण जनवरी 2027 में उपलब्ध कराया जाएगा।

तीसरी घोषणा के तहत फरवरी 2027 तक प्रदेश के सभी संभागों में एफटीए से जुड़ी कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। चौथी घोषणा के अनुसार 15 जनवरी 2027 से उद्योग संचालनालय में एफटीए हेल्पडेस्क शुरू होगा। यहां निर्यातकों को मुक्त व्यापार समझौतों से जुड़ी जानकारी, मार्गदर्शन और जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

कई देशों के साथ व्यापार समझौतों का मिलेगा लाभ

मंत्री ने बताया कि भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड सहित कई देशों के साथ व्यापारिक समझौते किए हैं। इन समझौतों के माध्यम से भारतीय कारोबारियों को विदेशी बाजारों में व्यापार करने के नए अवसर मिल सकते हैं। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को अधिसूचित किया गया है। इस नीति का मुख्य लक्ष्य प्रदेश के निर्यात को दोगुना करना है।

जिलों को निर्यात केंद्र बनाने पर जोर

कार्यशाला में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष श्री राजीव अग्रवाल ने प्रदेश में उद्योगों की संभावनाओं और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की जरूरत पर अपने विचार रखे। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार बंसल और भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव श्री मनीष छाबड़ा ने भी संबोधित किया।

तकनीकी सत्र में संयुक्त सचिव मनीष छाबड़ा ने मुक्त व्यापार समझौतों की उपयोगिता, उनकी कार्यप्रणाली और भारतीय निर्यातकों के लिए उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी। वहीं, संचालक उद्योग श्री प्रभात मलिक ने प्रदेश के वर्तमान और भविष्य के निर्यात संभावित क्षेत्रों पर प्रस्तुतीकरण दिया।

इसके अलावा विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के संयुक्त महानिदेशक डॉ. प्रवीण कुमार ने निर्यात संवर्धन मिशन और जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने की जानकारी दी। इसमें जिला स्तर पर उपलब्ध उत्पादों और संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जोड़ने पर जोर दिया गया। कार्यशाला में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए उद्योग संचालक, उद्यमी और विभागीय अधिकारी शामिल हुए।