नई दिल्ली:
चुनाव आयोग (Election Commission) ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स (Electoral Bonds) के सीरियल नंबरों के साथ सारा डेटा गुरुवार (21 मार्च) शाम को अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है. अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने आज ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में बताया कि उसने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सौंप दी है. SBI ने कहा कि नई जानकारी में बॉन्ड्स के सीरियल नंबर भी शामिल हैं.
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पिछली बार इनकी जानकारी नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने SBI के चेयरमैन को फटकार लगाई थी. 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने SBI को आदेश दिया था कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक हर बॉन्ड का अल्फा-न्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर, बॉन्ड्स की खरीद की तारीख और रकम समेत सारी इंफॉर्मेशन चुनाव आयोग को दें. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसके बाद गुरुवार दोपहर 3.30 बजे ही कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर दिया.
14 मार्च को SBI ने जारी की थी दो पेज की लिस्ट
चुनाव आयोग ने इससे पहले 14 मार्च को 763 पेज की दो लिस्ट में अप्रैल 2019 के बाद खरीदे या कैश किए गए बॉन्ड की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की थी. एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी, जबकि दूसरी में राजनीतिक दलों को मिले बॉन्ड की डिटेल थी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर SBI ने 14 मार्च को बॉन्ड से जुड़ी जानकारी आयोग को दी थी.
चंदा लेने वाली टॉप 10 पार्टी कौन?
लिस्ट के मुताबिक, इलेक्टोरल बॉन्ड्स से चंदा लेने वाली पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी टॉप पर है. बीजेपी को 2018 से अब तक 6060 करोड़ चंदा मिला. इसके बाद टीएमसी का नंबर आता है, ममता बनर्जी की पार्टी को 1609 करोड़ का चंदा मिला. तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है, जिसे 1421 करोड़ रुपये का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मिला.
