'हिट-एंड-रन' कानून : सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच हुई सुलह, ट्रक ड्राइवरों से की काम पर लौटने की अपील

गृह सचिव के साथ चर्चा के बाद ट्रक ड्राइवरों का मुद्दा सुलझता हुआ दिख रहा है. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने और काम पर लौटने की अपील की है. हालांकि उन्होंने कहा है कि सरकार के साथ बातचीत जारी रहेगी.

AIMTC कोर कमिटी के चेयरमैन बल मलकीत ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के मसले पर हमारी गृह सचिव से मुलाकात और बातचीत हुई है. अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे मसलों का समाधान होता दिख रहा है.

अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस की बैठक पर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, “हमने आज अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की. सरकार ये बताना चाहती है कि नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं.”

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि हम ये भी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) लागू करने से पहले अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा.

गृह सचिव की ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से हुई ये मुलाकात हड़ताल खत्म करने को लेकर काफी अहम माना जा रहा है. गृह मंत्रालय ने मूल रूप से संघ की मुख्य मांग आपराधिक कानून को लागू करने से पहले परामर्श का आश्वासन दिया है.

गृह सचिव अजय भल्ला ने ये भी कहा कि परिवहन संघ की मुख्य मांग पूरी कर दी गई है और कार्यान्वयन से पहले हितधारकों के साथ परामर्श किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि सरकार और ट्रांसपोर्टर इस बात पर सहमत हुए हैं कि परिवहन कर्मचारी तुरंत अपना काम फिर से शुरू करेंगे, वे ट्रक ड्राइवरों से काम फिर से शुरू करने की अपील करते हैं.

तीन दिवसीय हड़ताल अगर जारी रहता है या अखिल भारतीय आंदोलन शुरू होता है तो ऐसे में सब्जियों, फलों और दूध जैसे आवश्यक उत्पादों की आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है.

‘हिट-एंड-रन’ (दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाना) मामलों के लिए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत जेल और जुर्माने की सज़ा के कड़े प्रावधान हैं, जिसके खिलाफ कुछ ट्रक, बस और टैंकर संचालकों ने सोमवार को तीन दिवसीय हड़ताल शुरू की थी.

हालांकि ‘ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन’ ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान नहीं किया है और इसके प्रतिनिधि बीएनएस के बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मिले हैं. ‘ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन’ में ट्रक संचालकों के अलग-अलग संघ शामिल हैं.