भारत ने ठोस जलवायु कार्रवाई से एक उदाहरण पेश किया: 'वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट' में पर्यावरण मंत्री

‘ग्लोबल साउथ’ से तात्पर्य उन देशों से है जिन्हें अक्सर विकासशील, कम विकसित अथवा अविकसित के रूप में जाना जाता है, ये मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लातिन अमेरिका में स्थित हैं.

यादव ने विकसित देशों को जलवायु वित्त के लिए 2020 तक प्रतिवर्ष 100 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाने और 2025 तक वित्त में उनके योगदान को 2019 के स्तर से दोगुना करने की उनकी प्रतिबद्धता की याद दिलाई.

इस कार्यक्रम को व्यक्तियों के साथ-साथ सार्वजनिक और निजी संस्थाओं द्वारा स्वैच्छिक पर्यावरण और जलवायु के प्रति जागरूकता फैलाने संबंधी कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य एक स्थायी अर्थव्यवस्था हासिल करने की दिशा में सामूहिक प्रयासों में तेजी लाना है.