केजरीवाल जल बोर्ड से जुड़े धनशोधन मामले में ED के सामने पेश नहीं हुए, AAP ने दिया यह जवाब…

संघीय जांच एजेंसी ने केजरीवाल को इस मामले में नौवां समन जारी करके उन्हें 21 मार्च को आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा है. आप की दिल्ली इकाई के संयोजक गोपाल राय से जब केजरीवाल को समन के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, ‘यह समझ से परे है कि ईडी भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को पूरा करना कब बंद करेगी. ईडी ने नोटिस दिए और मुख्यमंत्री ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि ये अवैध हैं. ईडी उनके खिलाफ अदालत में गई. जब मामला अदालत में है तो दूसरा नोटिस भेजने की क्या जल्दी है.”

गोपाल राय ने कहा कि यदि भाजपा केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है तो उन्हें समन की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा, ‘वे उन्हें किसी भी समय गिरफ्तार कर सकते हैं.’ आप नेता राय ने कहा, ‘यदि आप संविधान और कानून में विश्वास करते हैं, तो अदालत के फैसले का इंतजार करें. हम भी इंतजार कर रहे हैं. अदालत इस मामले पर एक अप्रैल को सुनवाई करेगी.’

आतिशी ने भी उठाए सवाल

ईडी ने दिल्ली की एक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष दो शिकायतें दायर की हैं, जिसमें कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में उन्हें जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया गया है. पिछले शनिवार को अदालत ने उन्हें दो शिकायतों में जमानत दे दी थी. दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि ईडी को ‘राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है.” उन्होंने ‘पीटीआई-वीडियो’ से कहा, ‘‘ईडी अरविंद केजरीवाल को लगातार समन क्यों भेज रही है जब अदालत समन की वैधता से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही है? अदालत इस मामले पर विचार कर रही है। ईडी कानून का सम्मान क्यों नहीं कर रही है और अदालत के आदेश का इंतजार क्यों नहीं कर रही है?”

आतिशी ने आरोप लगाया, ‘जब उन्हें (केजरीवाल को) जमानत मिल चुकी है तो ईडी समन क्यों भेज रही है? जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, एक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को दो मामलों में समन भेजा गया। यह अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए किया जा रहा है.’ उन्होंने कहा कि ईडी को कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए और जब तक अदालत अपना फैसला नहीं सुना देती, उन्हें ये ‘अवैध’ समन भेजना बंद कर देना चाहिए।