Meeting held in the Ministry : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में ली बैठक…संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) से 20 जनवरी को आरंभ होगा बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने का कार्य
भोपाल, 17 जनवरी। Meeting held in the Ministry : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई भोपाल के बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने संबंधी बैठक में बताया गया कि कॉरिडोर हटाने का कार्य संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) से 20 जनवरी को आरंभ किया जाएगा। अगले तीन माह में चरणबद्ध रूप से शहर के सभी भागों से बीआरटीएस कॉरिडोर हटा दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बीआरटीएस कॉरिडोर यातायात में सुगमता और जन सुविधा के लिए हटाए जा रहे हैं। कॉरिडोर हटाने का कार्य रात में किया जाए और पुलिस से समन्वय करते हुए कॉरिडोर हटाने की संपूर्ण अवधि में शहर में सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव भोपाल के बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने के संबंध में मंत्रालय में बैठक ले रहे थे।
कॉरिडोर हटाते समय जनसामान्य की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बीआरटीएस कॉरिडोर में सामान्य यातायात आरंभ करने के लिए भी ट्रैफिक पुलिस के साथ आवश्यक समन्वय कर कार्ययोजना बनाई जाए। विभिन्न क्षेत्रों में ट्रैफिक के अधिक दबाव के समय व्यवस्थित और सुरक्षित रूप से इन कॉरिडोर का उपयोग तत्काल आरंभ किया जाए। कॉरिडोर हटाते समय प्रयास यह हो कि सर्विस लेन आदि का उपयोग करते हुए ट्रेफिक का संचालन बनाए रखा जाए।
बीआरटीएस कॉरिडोर हटने के बाद आवागमन के लिए 6 लेन की सुविधा उपलब्ध होगी
उल्लेखनीय है कि बीआरटीएस कॉरिडोर के मिसरोद से एम्प्री तक 6.4 किलोमीटर, रोशनपुरा से कमला पार्क तक 1.42 किलोमीटर, कलेक्ट्रेट कार्यालय से लालघाटी तक 1.73 किमी और हलालपुर से सीहोर नाका (बैरागढ़) तक 3.81 किलोमीटर तक 4 भाग हैं। हलालपुर से सीहोर नाका (बैरागढ़) तक बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने की कार्रवाई लोक निर्माण विभाग द्वारा की जाएगी। शेष तीन भागों में नगर निगम भोपाल कॉरिडोर हटाएगा। कॉरिडोर हटने के बाद आवागमन के लिए 6 लेन की सुविधा उपलब्ध होगी। पूर्व में भी जनप्रतिनिधियों की बैठक में भोपाल के बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने पर सहमति बनी थी।
बैठक में मुख्य सचिव वीरा राणा, प्रमुख सचिव लोक निर्माण सुखवीर सिंह, प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव, संभागायुक्त भोपाल डॉ. पवन कुमार शर्मा सहित जिला प्रशासन तथा नगर निगम के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
