सुप्रीम कोर्ट पहुंचे न्यूजक्लिक फाउंडर, दिल्ली HC के गिरफ्तारी को वैध बताने वाले फैसले को दी चुनौती

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दिल्ली HC ने दी थी ये दलील

दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को खारिज करते हुए कहा था कि यूएपीए लिखित आधार प्रस्तुत करने को अनिवार्य नहीं करता है. यह केवल गिरफ्तारी के कारणों के बारे में आरोपी को ‘सूचित’ करने की बात करता है.अदालत ने कहा कि यह ‘सलाह’ होगी कि पुलिस ‘संवेदनशील सामग्री’ को ठीक तरीके से पेश करने के बाद आरोपी को गिरफ्तारी का आधार लिखित रूप में प्रदान करे. याचिकाओं को खारिज करते हुए जस्टिस तुषार राव गेडेला ने कहा था कि गिरफ्तारी के संबंध में कानूनी या संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन या कोई “प्रक्रियात्मक खामी” नहीं है और हिरासत में भेजने का आदेश कानून सम्मत है.

कानून के तहत हुई गिरफ्तारी-HC

पोर्टल के संस्थापक की याचिका पर आदेश पारित करते हुए अदालत ने कहा था कि याचिका में पुख्ता आधार नहीं होने के कारण लंबित आवेदनों सहित इसे खारिज किया जाता है. कोर्ट ने कहा था कि पूरे मामले की सही परिप्रेक्ष्य में जांच करने के बाद अब तक ऐसा प्रतीत होता है कि गिरफ्तारी के बाद याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी के आधारों के बारे में यथाशीघ्र सूचित कर दिया गया था और इस तरह, यूएपीए की धारा 43बी के तहत कोई प्रक्रियात्मक खामी नहीं दिखती है कोर्ट ने कहा था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हुआ है और गिरफ्तारी कानून के तहत है.

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