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'बिहार मिशन' पर PM मोदी, पटना के रोड शो में नीतीश कुमार भी साथ, सड़कों पर उमड़ी भीड़

'बिहार मिशन' पर PM मोदी, पटना के रोड शो में नीतीश कुमार भी साथ, सड़कों पर उमड़ी भीड़

पटना:

देश में लोकसभा चुनाव (Lok sabha election2024) के चौथे चरण के लिए सोमवार को वोट डाले जाएंगे. इससे पहले रविवार की शाम प्रधानमंत्री मोदी बिहार की राजधानी पटना में एक रोड शो कर रहे हैं. पीएम मोदी (PM Modi) के रोड शो में पटना की सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी है. पीएम मोदी के साथ इस रोड शो में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद भी मौजूद हैं. पीएम मोदी के इस रोड शो को देखने के लिए घंटों पहले से लोग पहुंचे हुए हैं.

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रोड शो की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने बेली रोड पर स्थिति हाईकोर्ट के पास बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया. इसके बाद वो इनकम टैक्स गोलंबर पहुंचे.   कदमकुआं के रास्ते होते हुए प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो गांधी मैदान जेपी गोलंबर तक आकर खत्म होगा. 

NDA के सभी सहयोगी दलों के कार्यकर्ता हैं मौजूद

पटना में पीएम मोदी के रोड शो को लेकर न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि बीजेपी के सहयोगी दल जदयू और लोजपा के कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है.  सभी गठबंधन सहयोगियों की तरफ से इसे लेकर तैयारी की गयी है.

रोड शो से पहले लालू यादव ने बोला हमला

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने रविवार को बिहार की राजधानी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रोड शो से पहले एक बयान जारी कर उन पर तंज कसा. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के ‘नुक्कड़ नाटक’ से बिहार को क्या लाभ होगा.राजद प्रमुख ने कहा, ‘यह बिहार है. तीन चरणों में बिहार ने प्रधानमंत्री को सड़क पर ला ही दिया, बाक़ी बचे चार चरणों में गली-गली में चक्कर लगवा देगा.’

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लालू प्रसाद ने प्रधानमंत्री मोदी को राज्य की बंद पड़ी चीनी मिल को खुलवाने के लिए 2014 में किए गए वादे की याद दिलाई और कहा कि नीतीश कुमार के अनुरोध के बावजूद बिहार को विशेष दर्जा तथा पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जा देने में केंद्र विफल रहा.

उन्होंने कहा,’ बिहार के लोग बुड़बक (मूर्ख) नहीं हैं. राज्य के लोग अच्छे से जानते हैं कि भले ही 2019 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को राज्य की 40 लोकसभा सीट में से 39 सीट मिलीं लेकिन राजग के यहां लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद गुजरात को निवेश और अन्य विकास कार्यों के लिए प्राथमिकता दी गई.’

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