रोजगार मेले में पीएम मोदी बांटेगे 50 हजार से ज्यादा नियुक्ति पत्र (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
पिछले एक साल से चल रहे रोजगार मेले के जरिए देशभर के लाखों युवाओं को अब तक रोजगार मिल चुका है. अगला रोजगार मेला (Rozgar Mela) 30 नवंबर को आयोजित किया जाएगा. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे. पीएम मोदी 30 नवंबर सुबह साढ़े दस बजे इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे. इस दौरान केंद्र शासित प्रदेशों में 38 जगहों पर केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे.
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30 नवंबर को इन विभागों में होंगी 50 हजार से ज्यादा नियुक्तियां
रोजगार मेले के जरिए रेल मंत्रालय, डाक विभाग, गृह मंत्रालय, राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय समेत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नियुक्तियां होगी. इस दौरान सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, शिमला, आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, रांची, सड़क परिवहन और यातायात मंत्री नितिन गडकरी, नागपुर में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे.
पिछले साल हुई थी रोजगार मेले की शुरुआत
बता दें कि रोजगार मेले की शुरुआत पिछले साल 22 अक्तूबर को धनतेरस के मौके पर हुई थी. पीएम मोदी ने दिसंबर 2023 तक दस लाख रोजगार देने की घोषणा की थी. अब तक लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जा चुके हैं. ये नियुक्तियां केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में की जा रही हैं. दिसंबर में आखिरी रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा. बता दें कि रोजगार मेले के जरिए बीजेपी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष के हमले की धार मिटाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं.
पीएम ने अक्टूबर में भी दिए थे 51 हजार नियुक्ति पत्र
बता दें कि दीवाली से पहले भी पीएम मोदी ने देश के युवाओं को बड़ा तोहफा दिया था. पीएम ने 28 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे थे. पीएम मोदी ने कहा था कि रोजगार मेले की शुरुआत पिछले साल अक्टूबर में हुई थी. केंद्र और एनडीए, बीजेपी शासित राज्यों में ‘रोजगार मेले’ का आयोजन किया जा रहा है. अब तक लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं. 30 नवंबर को 50 हजार से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे. रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है.
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