उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण को खत्म करने की हो रही साजिश : एजुकेशन पैनल की ड्राफ्ट सिफारिशों पर बोले राहुल गांधी

News DeskJanuary 29, 2024

बता दें कि शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के SC, ST या OBC के शिक्षकों के पदों के खाली रहने पर जरूरत के मुताबिक उन्हें अनारक्षित करने के दिसा-निर्देशों के मसौदे पर अमल करने से साफ इनकार कर दिया है. यूजीसी अध्यक्ष ने भी अब तक खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरने की बात कही है.

असम में नाटकीय घटनाक्रमों, आरोप-प्रत्यारोप का गवाह बनी कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’

राहुल गांधी ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर RSS-BJP पर निशाना साधा. कांग्रेस नेता ने कहा, “45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल 7000 आरक्षित पदों में 3000 पद खाली हैं. RSS-BJP पहले ही आरक्षण की समीक्षा की बात कर चुके हैं, वे अब उच्च शिक्षा संस्थानों में इन (पिछड़े) वर्गों की नौकरियां छीनना चाहते हैं.”

UGC के नए ड्राफ्ट में उच्च शिक्षा संस्थानों में SC, ST और OBC वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश हो रही है।

आज 45 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में लगभग 7,000 आरक्षित पदों में से 3,000 रिक्त हैं, और जिनमें सिर्फ 7.1% दलित, 1.6% आदिवासी और 4.5% पिछड़े वर्ग के Professor…

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 29, 2024

केरल के वायानाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि यह कदम सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के सपनों की हत्या की कोशिश है. राहुल ने लिखा, “यह बीजेपी का चरित्र है. ये प्रतीकात्मक न्याय और वास्तविक न्याय के बीच का अंतर है. कांग्रेस ऐसा कभी नहीं होने देगी. हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ना जारी रखेंगे. हम ये सुनिश्चित करेंगे कि योग्य उम्मीदवार इन खाली पदों को भरें.”

यह भी पढ़ें :- देहरादून में ED ने 101 बीघा जमीन को अस्थायी रूप से किया अटैच

एजुकेशन पैनल की ड्राफ्ट की सिफारिशों के मुताबिक, “आरक्षित खाली पदों को गैर-आरक्षण की प्रक्रिया का पालन करके अनारक्षित घोषित किया जा सकता है. इसके बाद इन पदों को अनारक्षित खाली पदों के रूप में भरा जा सकता है”.

ऐसे पदों को भरने की प्रक्रिया के बारे में ड्राफ्ट में कहा गया है, “सीधी भर्ती के मामले में आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने पर सामान्य प्रतिबंध है. हालांकि, दुर्लभ और असाधारण मामलों में जब समूह A सेवा में एक रिक्ति को सार्वजनिक हित में खाली रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, तो संबंधित विश्वविद्यालय आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित बनाने के लिए प्रस्ताव ला सकती है.”

कांग्रेस ने ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के लिए शुरू किया क्राउड फंडिंग अभियान

इसके लिए कुछ शर्तें भी दी गई हैं:- प्रस्ताव में पद को भरने के लिए किए गए प्रयासों को सूचीबद्ध करना जरूरी होगा. किन कारणों से इसे रिक्त रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती और अनारक्षित करने का उद्देश्य भी संबंधित विश्वविद्यालय को बताना होगा.

एजुकेशन पैनल के ड्राफ्ट में दिए गए दिशा-निर्देशों ने एक बड़े विवाद को जन्म दिया. इसकी कांग्रेस ने कड़ी आलोचना की है. इससे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया था.

कांग्रेस के हंगामे के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक भी आरक्षित पद अनारक्षित नहीं किए जाने का भरोसा दिया है. उन्होंने न्यूज एजेंसी PTI से कहा, ”केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक कैडर में आरक्षित) अधिनियम, 2019 के बाद अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं है.”

यह भी पढ़ें :- मोदी सरकार ने 1,643 किलोमीटर लंबी भारत-म्यांमा सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला किया है : अमित शाह

राहुल गांधी ने बंगाल से देशभर में अन्याय के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने की अपील की