जेल में बंद अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है. भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि केजरीवाल को अब तुरंत मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए. दिल्ली शराब नीति (Delhi Liquor Policy) के कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं. आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल जेल में बैठकर ही दिल्ली सरकार चलाएंगे.
भाजपा का केजरीवाल पर हमला
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भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है, “अरविंद केजरीवाल सत्ता के लोभी हैं. अपने लिए सत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं और देशहित से ऊपर अपना निजी हित मानते हैं… यह मैं नहीं कर रहा, ये माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच की प्रतिक्रिया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल इतना फेल हो रहा है कि सरकारी स्कूल के बच्चों के पास बुनियादी सुविधाए, पाठ्य पुस्तकें भी नहीं हैं. पीने का पानी भी नहीं है. कोर्ट ने यहां तक कहा कि टिनशेड के नीचे बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं. इस बीच अरविंद केजरीवाल हैं, जो जेल में रहकर भी मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं और सत्ता का लोभ भोगना चाहते हैं. अरविंद केजरीवाल जी अगर आपमें जरा-सी भी लज्जा है, तो दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए.”
दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को क्या कहा?
दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पी.एस. अरोड़ा की पीठ ने कहा, “हमें यह कहते हुए बेहद दुख हो रहा है कि आपने अपने (केजरीवाल) हित को विद्यार्थियों और पढ़ने वाले बच्चों के हित से ऊपर रखा. यह स्पष्ट है और हम मानते हैं कि आपने अपने राजनीतिक हित को सबसे ऊपर रखा है. यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने ऐसा किया. यह गलत है और यही बात इस मामले में उजागर हुई है. अदालत ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि उनका मुवक्किल ‘केवल सत्ता के इस्तेमाल में रुचि रखता है. पीठ ने कहा, “हमें नहीं पता कि आप कितनी शक्ति चाहते हैं. समस्या यह है कि आप शक्तियां हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, यही वजह है कि आपको शक्ति नहीं मिल रही है.” अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर वह (केजरीवाल) चाहते हैं कि प्रशासन ‘पंगु’ हो जाए तो यह मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत विचार है. पीठ ने कहा कि नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों को ‘सभी को साथ लेकर चलना होगा’ क्योंकि यह ‘एक व्यक्ति के प्रभुत्व’ का मामला नहीं हो सकता है.”
क्या है मामला
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आरोप लगाया कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी आबकारी घोटाला मामले में अपराध से अर्जित आय की प्रमुख लाभार्थी है. ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने आरोप लगाया है कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं. आरोप है कि लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया तथा एल-1 लाइसेंस को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना विस्तारित किया गया.
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