कांग्रेस, SP और RJD का गठबंधन एक, लेकिन अलग-अलग घोषणापत्र जारी, कई अहम मुद्दों पर वादे भी अलग-अलग
ओल्ड पेंशन सिस्टम को फिर से बहाल करने के सवाल पर तीनों पार्टियों में एक राय नहीं है. (फाइल)
नई दिल्ली :
लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) के मद्देनजर राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणापत्र (Election Manifesto) जारी कर रहे हैं. विपक्षी गठबंधन इंडिया से जुड़ी तीन पार्टियां कांग्रेस (Congress), समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) और राष्ट्रीय जनता दल (Rashtriya Janata Dal) एक साथ चुनाव लड़ रही हैं. बावजूद इसके तीनों ही पार्टियों ने अलग-अलग जारी किया है. साथ ही तीनों ही पार्टियों ने कई अहम मुद्दों पर अलग-अलग वादे किए हैं.
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लोकसभा चुनाव से पहले जारी घोषणापत्रों में विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीनों पार्टियों ने वादा किया है कि अगर सत्ता मिली तो राष्ट्रव्यापी आर्थिक-सामाजिक जाति जनगणना होगी, सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना खत्म कर पुरानी रिक्रूटमेंट की व्यवस्था बहाल की जाएगी और MSP की लीगल गारंटी देने का भी तीनों पार्टियों ने वादा किया है.
कांग्रेस ने अपने “न्याय पत्र 2024” में केंद्र में 30 लाख रिक्त पड़े पदों को भरने और माइनिंग सेक्टर में 15 लाख नौकरियां पैदा करने का वादा किया है. “पहली नौकरी, पक्की गारंटी” के तहत कांग्रेस ने 25 साल से कम उम्र के डिप्लोमा धारक या कॉलेज स्नातकों को एक साल के प्रशिक्षुता कार्यक्रम में शामिल करने की भी बात की है.
इसके साथ ही RJD ने अपने “परिवर्तन पत्र” में सीधे 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया है. इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने SC, ST और OBC के लिए आरक्षित पदों को 2025 तक भरने और MGNREGA की तर्ज पर शहरी इलाकों के लिए रोजगार की नई योजना का वादा किया है.
ओल्ड पेंशन सिस्टम पर भी एकराय नहीं तीनों दल
ओल्ड पेंशन सिस्टम को फिर से बहाल करने के सवाल पर तीनों पार्टियों में एक राय नहीं है. कांग्रेस के मैनिफेस्टो में राष्ट्रीय स्तर पर ओल्ड पेंशन व्यवस्था बहाल करने पर चुप्पी सवाल खड़े करती है क्योंकि कांग्रेस-शासित राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया गया है. कांग्रेस ने “ओल्ड पेंशन योजना” को फिर से बहाल करने को कोई वादा नहीं किया है, जबकि सपा और आरजेडी ने ओल्ड पेंशन सिस्टम फिर से बहाल करने का वादा किया है.
कांग्रेस ने “महालक्ष्मी” योजना के जरिए गरीब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला के बैंक खाते में हर साल एक लाख रुपये ट्रांसफर करने का वादा किया है. आरजेडी ने भी गरीब “बहनों” को साल में एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की बात की है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में गरीब महिलाओं को डायरेक्ट कॅश सपोर्ट देने का कोई वायदा नहीं किया गया है.
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