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The HindkeshariElection Carnival : हजारीबाग की जनता ने उठाए बेरोजगारी, पेपर लीक जैसे मुद्दे; तो नेताओं ने गिनाए अपने काम

नई दिल्ली:

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) के लिए चरण में वोट डाले जाएंगे. चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ लिया है. देश में चुनाव को लेकर जनता का मिजाज क्या है इसे जानने के लिए The HindkeshariElection Carnival दिल्ली से चलकर लखनऊ, बनारस, पटना जैसे शहरों के बाद गुरुवार को झारखंड पहुंचा. झारखंड के हजारीबाग में जनता ने नेताओं से जमकर सवाल पूछा. इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने की लड़ाई है. 

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जनता ने नेताओं के सामने सवालों की लगा दी झड़ी

बीजेपी नेता से जनता ने पूछा कि आप राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों से इतर हजारीबाग के लिए क्या करेंगे. वहीं एक शख्स ने दोनों नेता से पूछा कि सस्ती शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि जनता आपको वोट दे. वहीं एक छात्र ने पेपर लीक के सवाल पर राज्य की जेएमएम और कांग्रेस सरकार से सवाल पूछा. जनता ने केंद्र और राज्य दोनों ही सरकार से जमकर निशाना साधा. दोनों ही सरकार पर रोजगार देने में असफल रहने का आरोप लगाया. 

केंद्र की योजनाओं का लोगों को मिला है लाभ: BJP नेता

बीजेपी नेता ने दावा किया कि एनटीपीसी की बदौलत हजारीबाग में रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी हुई है.  बीजेपी नेता ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर हमलोगों ने कई काम किए हैं. राज्य स्तर पर भी कई काम हुए हैं. राम मंदिर, धारा 370 जैसे मुद्दे हमारे पास है. हम काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं. जनता हमारा स्वागत कर रही है. केंद्र की योजनाओं का लोगों को लाभ मिला है. 

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बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा – कांग्रेस नेता

कांग्रेस नेता मुन्ना सिंह ने कहा कि हजारीबाग में सबसे अहम मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी. इसके साथ ही यहां जिसे बीजेपी ने टिकट दिया है उनके ऊपर कई आरोप हैं. कोयला की अवैध कमाई, जमीन माफिया जैसे मुद्दे हैं. विस्थापितों और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं. हजारीबाग में शिक्षा व्यवस्था भी चौपट है.  कांग्रेस नेता ने दावा किया कि जेएमएम कांग्रेस सरकार की तरफ से लोगों को आवास दिया जा रहा है. अबुआ आवास योजना के तहत राज्य सरकार काम कर रही है. कांग्रेस नेता ने दावा किया कि पेपर लीक के मुद्दे पर राज्य सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई की गयी है. साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से इसे लेकर घोषणापत्र में भी जगह दी गयी है. 

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