बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा का दायित्व अंतरिम सरकार का ही है और इसके लिए उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए. अमेरिकी सांसद ने मंगलवार को बांग्लादेश में उत्पन्न हुई स्थिति को लेकर कहा. बता दें कि इस साल शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया गया था और इसके बाद अब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा विश्वभर में चर्चा का विषय बन गया है और यह स्थिति वाकई में चिंताजनक है.
अमेरिकी सांसद ने कही ये बात
कांग्रेस सदस्य ब्रैड शेरमन ने मंगलवार को कहा, “बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का यह दायित्व है कि वह अपने हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा करे तथा हाल में हुए हमलों और उत्पीड़न के विरोध में हजारों अल्पसंख्यक हिंदुओं के विरोध प्रदर्शन का सार्थक ढंग से समाधान करे.”
हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को खत्म करने का काम करे अंतरिम सरकार
शेरमन ने कहा, “बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को गिराने से पहले और उसके बाद हुए हिंसक दंगों के दौरान हुई हत्याओं और अन्य अधिकारों के उल्लंघन के लिए बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क की जांच की मांग के साथ, प्रशासन को हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा को खत्म करने में नेतृत्व का प्रदर्शन करना चाहिए.”
व्हाइट हाउज में भी बांग्लादेश के हिंदुओं ने की थी रैली
वीकेंड पर बांग्लादेश के हिंदुओं ने व्हाइट हाउस में एक रैली आयोजित की और हिंदू पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की रिहाई तथा बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की थी. हिंदूऐक्शन के कार्यकारी निदेशक उत्सव चक्रवर्ती ने बाइडेन-हैरिस प्रशासन से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथी इस्लामवादियों द्वारा हिंसा को और बढ़ने से रोकने के लिए हर संभव उपाय करने का आह्वान किया है.
कहा- चिन्मय दास की जान को हिरासत में है खतरा
उन्होंने कहा, “बांग्लादेश से हमें जो फीडबैक मिल रहा है उसके अनुसार, अंतरिम सरकार द्वारा बंदी बनाए गए नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और पुजारी चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को हिरासत में जान का गंभीर खतरा है.” बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के बारे में लोकसभा में लिखित सवालों का जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ढाका में भारतीय उच्चायोग स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहा है. उन्होंने दोहराया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की प्राथमिक ज़िम्मेदारी पड़ोसी देश की अंतरिम सरकार की है.
