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अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और बने रहेंगे : गिरफ्तारी के बाद AAP नेता आतिशी

दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार होने के कुछ मिनट बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जेल से अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे. 

वर्तमान में दिल्ली सरकार में केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर की आप नेता आतिशी ने कहा,  “अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे.” 

दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी ने ट्वीट किया, “हमने ईडी द्वारा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. हमने आज रात ही सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की है.”

गिरफ्तारी को “राजनीतिक साजिश” बताते हुए आतिशी ने कहा कि, दो साल में वे एक रुपया भी बरामद नहीं कर पाए हैं, जबकि इस मामले में 500 से अधिक अधिकारी शामिल थे.

दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल  गुरुवार को नौवीं बार प्रवर्तन निदेशालय के समन पर हाजिर नहीं हुए. इसके बाद ईडी और दिल्ली पुलिस की टीम केजरीवाल के निवास पर पहुंची. रात में नौ बजे के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया. 

अरविंद केजरीवाल की ईडी की गिरफ्तारी से बचने को लेकर दायर याचिका गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में खारिज हो गई थी. केजरीवाल की ओर से देर शाम को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया. सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कल सुबह सुनवाई करेगा.

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सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय की किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की है. उनकी याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.

दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से आज अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत देने से इनकार कर दिया गया. इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर तत्काल सुनवाई की मांग की है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रही आम आदमी पार्टी की विधायक राखी बिड़ला को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. 

कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि, ”फिलहाल भारी पुलिस सुरक्षा में दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर को घेरकर छावनी में तब्दील कर दिया है, जैसे वे कोई डकैत हों… लोगों द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री को आज ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है. भारत में ऐसा व्यवहार लोकतंत्र की हत्या है…”

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