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आटे की ‘होम डिलीवरी’ योजना को लेकर भाजपा, कांग्रेस ने पंजाब में आप सरकार पर निशाना साधा

भाजपा ने भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार पर ‘‘सस्ते प्रचार और राजनीतिक लाभ’’ के लिए केंद्र की गेहूं वितरण योजना को ‘‘हथियाने’’ का आरोप लगाया.

चंडीगढ़:

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस ने लाभार्थियों के घर तक गेहूं का आटा पहुंचाने की योजना शुरू करने के विचार को लेकर बृहस्पतिवार को पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की आलोचना की. भाजपा ने भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार पर ‘‘सस्ते प्रचार और राजनीतिक लाभ” के लिए केंद्र की गेहूं वितरण योजना को ‘‘हथियाने” का आरोप लगाया, वहीं कांग्रेस ने कहा कि इससे राज्य के खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

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मीडिया के एक वर्ग में इस तरह की खबर आई थी कि आप सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों के लिए गेहूं या आटे की ‘होम डिलीवरी’ शुरू करने की योजना बना रही है. खबर का हवाला देते हुए भाजपा की पंजाब इकाई के प्रमुख सुनील जाखड़ ने आरोप लगाया कि आप सरकार केंद्रीय योजना को दरकिनार करना चाहती है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज मिलता है.

जाखड़ ने कहा कि पंजाब में ऐसे लाभार्थियों की संख्या 1.41 करोड़ है. उन्होंने दावा किया कि आटे की ‘होम डिलीवरी’ योजना पर 670 करोड़ रुपये खर्च होंगे. उन्होंने कहा कि आप सरकार को जनता को बताना चाहिए कि राज्य में सुचारू रूप से लागू की जा रही केंद्रीय योजना के साथ छेड़छाड़ क्यों की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय योजना को ‘‘हथियाने” का प्रयास किया जा रहा है.

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जाखड़ के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब में आप के प्रवक्ता अहबाब ग्रेवाल ने कहा कि भाजपा नेता को राज्य की कोई चिंता नहीं है. उन्होंने कहा, ‘‘ये लोग पंजाबियों को बेवकूफ बनाने के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, लेकिन अब पंजाब के लोग इनके जाल में फंसने वाले नहीं हैं.”

ग्रेवाल ने पूछा कि अगर जाखड़ और अन्य भाजपा नेता पंजाब के बारे में इतने चिंतित हैं तो उन्होंने लंबित ग्रामीण विकास निधि और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत धनराशि रोके जाने का मुद्दा केंद्र के समक्ष क्यों नहीं उठाया. कांग्रेस नेता और पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आप सरकार को इस ‘‘दोषपूर्ण” योजना के प्रति आगाह किया. बाजवा ने एक बयान में कहा, ‘‘न केवल लाभार्थियों को घटिया आटा मिलने का खतरा है, बल्कि आप सरकार की प्रमुख योजना से राज्य के खजाने पर अनावश्यक बोझ भी बढ़ेगा.”

 

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