लोकसभा चुनाव : The Hindkeshariबैटलग्राउंड का महाराष्ट्र से आगाज, जानें विशेषज्ञों के साथ 'मंथन' की 10 बड़ी बातें

पॉलिटिकल एनालिस्ट अमिताभ तिवारी ने कहा कि बीजेपी ने कास्ट पॉलिटिक्स में विकास पॉलिटिक्स का तड़का लगा दिया है. इसकी वजह से यूपी जैसे ‘जाति का बोलबाला’ वाले राज्य में भी 2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ चार फीसदी लोगों ने ही जातिगत आधार पर मतदान किया. उन्होंने कहा, “अगर हम केंद्र और राज्य की योजनाओं के लाभार्थियों की बात करते हैं, तो एक्सिस माय इंडिया के सर्वे के मुताबिक, करीब 33 फीसदी (22 फीसदी केंद्र और 11 फीसदी राज्य) के आधार पर वोटिंग हुई. मतलब वोटिंग काफी कॉम्प्लेक्स (मुश्किल) हो गई है. हर वोटर के वोट करने का एक यूनिक कारण है.”

उन्होंने कहा वोटिंग एक इमोशनल फैसला होता है. ये कोई रैशनल (व्यावहारिक) फैसला नहीं होता. कोई मतदाता खास उम्मीदवार को क्यों वोट कर रहा है और दूसरे मतदाता को क्यों नहीं कर रहा? आज का वोटिंग पैटर्न ये है कि वोटर अपने निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार का चेहरा और बैकग्राउंड देखकर नहीं, बल्कि पीएम मोदी का चेहरा देखकर वोट देता है.

लोकनीति के राष्ट्रीय संयोजक, शिक्षाविद और इलेक्शन एनालिस्ट संदीप शास्त्री ने कहा, “इस चुनाव में मैं सबसे ज्यादा देश के 4 या 5 राज्यों में फोकस कर रहा हूं. उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक. इन्हीं राज्यों में बदलाव के कुछ संकेत हो सकते हैं. इन पांच राज्यों का राजनीतिक विकास और चुनाव में वहां के नतीजे ये फैसला करेंगे कि सरकार को कितना बहुमत मिलेगा.”

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में जितनी सीटें जो पार्टी जीत पाएगी, उससे तय हो जाएगा कि फाइनल नंबर कितना आने वाला है. इनमें से सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जबरदस्त क्रेज है.

शिक्षाविद और पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉ. मनीषा प्रियम कहती हैं, “चुनाव में बेशक महंगाई बड़ा मुद्दा है. लेकिन ये आर्थिक क्षेत्र में जीवंत मुद्दा है और राजनीतिक क्षेत्र में कमजोर मुद्दा है.” पीएम नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में अक्सर ‘आत्मनिर्भर भारत’, ‘स्टार्टअप’ की बात करते हैं. बीजेपी फ्रीविज़ (रेवड़ी कल्चर) का मुद्दा उठाकर कांग्रेस की गारंटी योजनाओं पर वार भी करती है.

महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात को लेकर रोहित चंदावरकर (सीनियर जर्नलिस्ट) कहते हैं, “बेशक लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र एक निर्णायक राज्य की भूमिका में रहेगा. यूपी की 80 सीटों के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें (48) हैं. इस बार पूरे लोकसभा चुनाव के नतीजों की भविष्यवाणी की जा सकती है. लेकिन महाराष्ट्र में क्या होगा, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती.”

रोहित चंदावरकर ने कहा कि महाराष्ट्र में अभी जितनी अनिश्चिचता है, उतनी इससे पहले के चुनावों में कभी नहीं देखी गई. महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में कहीं जाति फैक्टर चल रहा है. शहरी इलाकों में विकास का मुद्दा चल रहा है. इससे ऐसा पता ही नहीं चलता है कि विकास का मुद्दा ज्यादा असर करेगा या जाति का मुद्दा ज्यादा कारगर साबित होगा.

कोटक म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह ने कहा, “हमें सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद दोनों की जरूरत है. प्रतिस्पर्धा की जरूरत है, ताकि लोग कड़ी मेहनत करते रहें. सहकारी संघवाद की भी जरूरत है. अमूल ने हमें रास्ता दिखाया. अमूल की वजह से हम सबसे बड़े दूध उत्पादक देश बन गए हैं.” 

पीएम मोदी बतौर प्रधानमंत्री अपनी हैट्रिक के लिए पूरी तरह से विश्वास से भरे हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने ‘मोदी की गारंटी’ को अपने अभियान का मुख्य विषय बनाया है. नरेंद्र मोदी की वेबसाइट पर भी ‘मोदी की गारंटी’ को विस्तृत तरीके से बताया गया है. इसमें कहा गया है कि ये युवाओं के विकास, महिलाओं के सशक्तीकरण, किसानों के कल्याण और उन सभी हाशिये पर पड़े और कमजोर लोगों के लिए एक गारंटी है, जिन्हें दशकों तक नजरअंदाज किया गया.

दूसरी ओर, कांग्रेस ने मोदी सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं. लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी ने अपनी 5 ‘न्याय’ गारंटी सामने रखी है, जिसका उद्देश्य युवाओं, किसानों, महिलाओं, मजदूरों के लिए न्याय सुनिश्चित करना है. लेकिन इन सब पर पीएम मोदी की गारंटी भारी पड़ती दिखती है. इस चुनाव में महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा होगी. कांग्रेस सहित INDIA गठबंधन में शामिल विपक्षी पार्टियां बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाती रही हैं. हालांकि, BJP ने रोजगार वृद्धि और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का हवाला देते हुए पलटवार भी किया है.