महाराष्ट्र कैबिनेट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से ‘नॉन-क्रीमी लेयर’ के लिए आय सीमा मौजूदा 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का अनुरोध करने का फैसला किया. यह फैसला अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आया है.अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए एक गैर-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है. इस प्रमाण पत्र में यह दावा किया जाता है आवेदन करने वाले व्यक्ति की पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से कम है.
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मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यालय के एक बयान में कहा गया कि कैबिनेट बैठक में महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए एक मसौदा अध्यादेश को भी मंजूरी दी गई. अध्यादेश को विधानमंडल के अगले सत्र में पेश किया जाएगा, इसमें कहा गया है कि आयोग के लिए 27 पदों को मंजूरी दी गई है.अन्य फैसलों में, कैबिनेट ने पत्रकारों और समाचार पत्र विक्रेताओं के लिए कल्याण निगम स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. हिंगोली जिले में बालासाहेब ठाकरे अनुसंधान केंद्र के लिए 709.27 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि मंजूर की गई.
सरकार ने बताया है कि बैठक में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसके तहत गैर-लाभकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल राज्य के सभी 57 सरकारी अस्पतालों में शौचालय और विश्राम कक्ष उपलब्ध कराएगा.मुंबई के बोरीवली उपनगर में अक्से और मालवानी में सरकारी जमीन धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए दी जाएगी और 140 एकड़ में फैले इन क्षेत्रों में अयोग्य झुग्गीवासियों को आवास प्रदान किया जाएगा.
सावनेर, कणकवली, राजापुर, अंबरनाथ, जिहे कथापुर और लातूर के लिए सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत की गईं.राज्य में आंगनबाडी केन्द्रों को डे-केयर सेंटर शुरू करने की अनुमति दी जाएगी. नागपुर में बालासाहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर में अफ्रीकी सफारी शुरू की जाएगी.कैबिनेट ने फैसला किया कि मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की कार्यशील पूंजी 700 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये की जाएगी.डीएड डिग्री वाले मदरसा शिक्षकों का मानदेय 6,000 रुपये से बढ़ाकर 16,000 रुपये किया जाएगा, जबकि बीए, बीएड, बीएससी डिग्री वाले शिक्षकों का वेतन 8,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया जाएगा.
सरकार ने महाराष्ट्र राज्य अंतर्राष्ट्रीय रोजगार और कौशल उन्नति कंपनी शुरू करने का भी निर्णय लिया, जो महाराष्ट्र के युवाओं को रोजगार दिलाने में सक्षम बनाने के लिए जर्मन राज्य बाडेन-वुटेमबर्ग के साथ एक समझौता ज्ञापन लागू करेगी.कंपनी की कार्यशील पूंजी 3 करोड़ रुपये होगी. इसके लिए 27,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 10,000 आवेदनों की जांच पूरी हो चुकी है.
