नए अमेरिकी प्रशासन ने दक्षिणी सीमा पर “राष्ट्रीय आपातकाल” घोषित किया और सभी अवैध अप्रवास को रोक दिया. अप्रवास का मुद्दा अमेरिका की नई सरकार के लिए एक प्राथमिकता वाला घरेलू मुद्दा बन गया है. हालांकि, सीजीटीएन द्वारा किए गए एक वैश्विक ऑनलाइन सर्वेक्षण के अनुसार, उत्तरदाताओं ने अवैध अप्रवास की समस्या को हल करने के लिए अमेरिकी सरकार के दृष्टिकोण पर व्यापक चिंता व्यक्त की, जिसमें कई लोगों ने अवैध अप्रवासियों को “बलि का बकरा” माना, जिसका इस्तेमाल शासन की अक्षमता के मुद्दों को छिपाने के लिए किया जाता है.
अप्रवासियों के मुद्दे पर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार कहा है कि वे अवैध अप्रवासियों को बड़े पैमाने पर निर्वासित करने के लिए सेना को तैनात करने में संकोच नहीं करेंगे. सर्वेक्षण में, 63.9 प्रतिशत उत्तरदाता इस बारे में गहराई से चिंतित हैं. वास्तव में, अप्रवासियों की आमद के कारण ही अमेरिका फला-फूला, लेकिन आव्रजन मुद्दों से निपटने का उसका तरीका बहुत ही शर्मनाक है. हिंसक कानून प्रवर्तन और बाल प्रवासी श्रमिकों के अवैध रोजगार की लगातार रिपोर्टों के अलावा, समय-समय पर प्रवासियों के घायल होने और उनकी मृत्यु का कारण बनने वाली घटनाएं भी होती हैं.
सर्वेक्षण में, 86.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि अमेरिकी सरकार ने आव्रजन मुद्दे से निपटने में व्यवस्थित रूप से मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है. 80.2 प्रतिशत उत्तरदाता अमेरिकी सरकार से अप्रवासी समुदाय के लिए अधिक निष्पक्ष और उचित उपचार प्रदान करने की मांग कर रहे हैं.
अप्रवासियों के खिलाफ किए गए मानवाधिकार अपराधों के अलावा, अमेरिकी समाज में बढ़ती पक्षपातपूर्णता और राजनीतिक ध्रुवीकरण ने अप्रवासी समुदाय को राजनीतिक संघर्षों का शिकार बना दिया है. प्रशासन में बदलाव के साथ अमेरिकी आव्रजन नीति में बार-बार उतार-चढ़ाव आया है. नए प्रशासन की सख्त और उदासीन आव्रजन नीतियां पिछली सरकार की नीतियों से बिल्कुल अलग हैं.
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