लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग की गृह और रेल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक

उच्चतम न्यायालय ने पिछले दिसंबर में निर्वाचन आयोग को 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था, लेकिन इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि क्या जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के साथ कराये जा सकते हैं जिसके अप्रैल-मई में होने की संभावना है. 

आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम की विधानसभाओं का कार्यकाल जून में अलग-अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है तथा वहां विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराये जाएंगे. 

समझा जाता है कि बैठकों के दौरान शीर्ष निर्वाचन अधिकारियों ने चुनाव ड्यूटी की खातिर केंद्रीय बलों की समय से आवाजाही की आवश्यकता पर बल दिया है. 

बेहतर ट्रेन व्‍यवस्‍था पर दिया जोर!

यह भी पता चला है कि आयोग ने ट्रेन की अच्छी व्यवस्था पर भी बल दिया है, जिनका इस्तेमाल सुरक्षाकर्मियों की आवाजाही के लिए किया जाएगा. उसने ऐसी ट्रेन में भोजन की सुविधा के लिए भी जोर दिया है. 

निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अरूण गोयल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने किया. यह बैठक ऐसे समय हुई है जब कुछ दिन बाद आयोग के लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करने की संभावना है. 

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