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गाजा के अल शिफा अस्पताल में मिला हमास का सुरंग : इजरायली सेना का दावा 

नई दिल्ली:
इजरायल और हमास के बीच एक महीने से ज्यादा समय से युद्ध जारी है. इस बीच अब इजरायली सेना ने गाजा के अल शिफा अस्पताल में चल रहे अपने ऑपरेशन को और तेज कर दिया है. बीते दिनों IDF यानी इजरायल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर कहा था कि उन्हें अल शिफा अस्पताल से हथियारों का एक जखीरा मिला है

मामले से जुड़ी अहम जानकारियां :

  1. जारी युद्ध की वजह से गाजा के आधे से अधिक अस्पताल अब काम नहीं कर रहे हैं. इज़रायल ने अल-शिफ़ा अस्पताल को लेकर एक विशेष ऑपरेशन शुरू किया हुआ है. उनका दावा है कि इस अस्पताल का ही हमास अपने बेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था.

  2. इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि बंधकों को अल-शिफा अस्पताल में भी रखा गया होगा. उन्होंने “सीबीएस इवनिंग न्यूज” को बताया कि हमारे पास पुख्ता संकेत थे कि उन्हें शिफा अस्पताल में रखा गया था, यही एक कारण है कि हम अस्पताल में दाखिल हुए. 

  3. इज़रायल ने कहा कि उसकी सेनाएं अल-शिफ़ा की “एक समय में एक इमारत” की तलाशी ले रही थीं और दावा किया कि उन्हें पास की एक इमारत में एक बंधक महिला का शव मिला. 

  4. युद्धविराम के बदले कुछ की रिहाई के लिए चल रही बातचीत के बावजूद बंधकों से जुड़ी खबरें कम ही  बाहर आ रही हैं. 

  5. कतर, जहां हमास के राजनीतिक कार्यालय हैं, और मिस्र बातचीत में मध्यस्थता कर रहे हैं. मिस्र के विदेश मंत्री ने गुरुवार को कहा कि स्थिति बहुत नाजुक है. 

  6. इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल गाजा में हमास के खिलाफ लड़ाई के दौरान नागरिकों को नुकसान से बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है.  

  7. इज़रायली अधिकारियों के अनुसार, इज़राइल ने समूह के 7 अक्टूबर के हमले के जवाब में हमास को खत्म करने की कसम खाई है, जिसमें 1,200 लोग मारे गए, जिनमें से अधिकांश नागरिक थे, और लगभग 240 लोगों को बंधक बना लिया गया था.

  8. इजरायल और हमास के बीच बीते एक महीने से ज्यादा समय से युद्ध जारी है. इस बीच संयुक्त राष्ट्र संघ ने कई बार इजरायल से युद्ध के नियम पालन करने की बात भी कही है. 

  9. गाजा पर इजरायल के हमले में 11 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. मरने वालों में महिलाएं और बच्चे खास तौर पर शामिल हैं. 

  10. संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी कि गाजा में संचार ब्लैकआउट से नागरिकों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी. सहायता वितरित करने के प्रयास जटिल हो जाएंगे और संभवतः इसकी आपूर्ति में लूट मच जाएगी.

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